संतोष देउजाले हार्दिक होटेलमा म मार्फत केटि मगाउथ्यो, तर पैसा तिर्थेन मैले तिरिदिन्थें: शर्मिला वाइबा (भिडियो)

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं ।

संतोष देउजाले हार्दिक होटेलमा म मार्फत केटि मगाउथ्यो, तर पैसा तिर्थेन मैले तिरिदिन्थें: शर्मिला वाइबा (भिडियो) भिडियो समाचारको अन्त्यमा छ, हेर्नुहोस।

ल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि तीन सान्दर्भिक व्यक्तित्वका अभिव्यक्ति स्मरण गराउन चाहन्छु ।

पहिलो हो- तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको । ‘ओली प्रतिगमन’ विरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको उनी भर्खरै अर्थमन्त्री बनेका थिए । देशमा चर्को तरलता अभाव थियो । आर्थिक मन्दी र संकटको लक्षण त्यतिखेरै देखिन थालेका थिए । उनले अर्थमन्त्रीको हैसियतमै भन्दिए, ‘कहाँ गएछ पैसा ? किन छैन बजारमा ? म खोज्दैछु ।

दोस्रो अभिव्यक्ति हो- एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको । आम चुनावभन्दा केही महिना अघि उनी कतै भाषण गर्दैथिए, ‘भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने ५०० र १००० को नोट छाप्न छोडौं । साना नोट बोरामा बोकेर कोही घुस दिन जाँदैन । कमिसन खान सजिलो हुँदैन ।’

र, तेस्रो भने ‘सेलिब्रेटी बैंक सीईओ’ अनिलकेशरी शाहको हो । गत हप्ता मात्रै एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचार र कालोधन निस्तेज पार्न ५०० र १००० दरका नोट खारेज गरी नयाँ नोट छापौं ।

यी तीनै जना देशको आर्थिक प्रशासनसँग जोडिएका मूर्धन्य व्यक्तित्व हुन् । यतिको हैसियत भएका मान्छेले केही न केही बुझेरै, ज्ञान र विशेषज्ञता राखेरै बोले होला भनेर सर्वसाधारणलाई पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर, माफ गर्नुहोला ! यी भनाइमा मैले भने कुनै संगतिपूर्ण सोच वा आर्थिक विशेषज्ञता देखिनँ ।

पैसा कहाँ गएको रहेछ, किन हराएछ बजारबाट ? अर्थमन्त्रीको हैसियतले खोजी थालेका शर्मा कुुनै उत्तर नै नदिइकन बाहिरिए । त्यतिखेर धेरैको एउटा अनुमान थियो- आसन्न स्थानीय र आम चुनावलाई दृष्टिगत गरी बैंक, वित्तीय संस्था र सामान्य बजार प्रक्रियाबाट बाहिर राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताले नगद घरमै राखेका होलान् । चुनावपछि पैसा बजारमा निस्केला ।

दुवै चुनाव सकिए । चुनाव असाध्यै महँगो र खर्चिलो भयो भन्ने गुनासो पनि व्यापक सुनियो । त्यसो हो त लुकाएको पैसा बजारमा फर्किएर आइसकेको हुनुपर्ने हो । बजारचक्र दुरुस्त भइसकेको हुनुपर्ने हो । तर, फेरि पनि बजारमा पर्याप्त पैसा आएन । अर्थतन्त्रको चक्र अहिले पनि चुस्तदुरुस्त छैन । बरु झन् झन् संकटग्रस्त हुँदै गइरहेको छ ।

आज पनि जताततै त्यही गुनासो छ, मान्छेसँग पैसा नै छैन । ल, ठीक छ काम नगर्नेहरूको त पैसा नहुने नै भयो । काम गर्नेहरूको चाहिं जताततै भुक्तानी किन रोकिएको ? व्यापारीहरूको उधारो बढेको छ । बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा र ऋणीको संख्या दुवै बढिरहेको छ । मान्छेले पाउनुपर्ने पैसा समेत बेलामा नपाउँदा दुःखी र खिन्न छन् । किन यस्तो भयो ?

यति कुरा ढुक्कले भन्न सकिन्छ कि पक्कै हाम्रो अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिमा केही न केही गडबड छ । तर त्यो गडबडी के हो ? अर्थमन्त्रीको हैसियतमा भएका जनार्दन शर्मासमेत जनतालाई बताउन नसकिकन विवादास्पद कार्यकाल पूरा गरेर गए । अर्थमन्त्रीलाई समेत थाहा नहुने रहस्य कसले कसरी थाहा पाउने ? कसले कसलाई बताउने हो ? सरकारले त अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति जनतालाई कहिल्यै भन्ने हैन । भन्दा पनि तथ्यांक बङ्ग्याएर, एकअर्काको सरकारलाई आरोप लगाएर, अर्कोले बिगारेको, आफूले सपारेको जस्तो पारेर भन्ने हुन् । त्यस्तो तथ्यांक र सूचनाले झन् धेरै भ्रम बढाउँछ ।

यदि सुरेन्द्र पाण्डे र अनिलकेशरी शाहको तर्क पत्याउने हो भने पैसा भ्रष्टाचारी र काला व्यापारीले लुकाएका छन् । तसर्थ बजार र जनतासँग अभाव भइरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्दछ । तर, यो तर्कमा पनि कुनै दम देखिंदैन । किनकि भ्रष्टाचारी र कालाबजारीले पैसा नगदकै रूपमा बिटाका बिटा बोरामा खाँदेर राख्ने हैनन् । भ्रष्टाचार गरिएको धन कुनै न कुनै प्रकारले थान्को लगाइएको हुन्छ ।

जस्तो कि- कि त सुन चाँदी किनेर राखेको होला, कि त घरजग्गा वा शेयर, बन्ड वा डिबेन्चरमा लगानी गरिएको होला, कि त पछि फिर्ता माग्ने गरी विश्वासिला र नजिकका आफन्तहरूलाई दिइएको होला, कि त व्यापारीलाई ब्याजमा लगाइएको होला कि त नजिकका उद्यमीलाई पूँजीगत लगानी गर्न दिएर कानुनतः स्लिपिङ पार्टनरको रूपमा मुनाफाको हिस्सेदार भएको होला ।

नेताहरूले पैसा लुकाएर बजारमा पैसा अभाव भएको कुरा पनि पुष्टि हुँदैन । भ्रष्टाचारी र कालो व्यापारीको बारेमा माथि नै कुरा सकियो । त्यसो भए के पैसा विदेश गएको हो ?
भ्रष्ट नेता वा प्रशासकले ठूलो मात्रामा रकम लामो समय घरमै लुकाएर राखेका हुन्छन् भन्ने तर्क त्यति विश्वसनीय लाग्दैन । माथि भनिएका मध्ये कुनै तरिकाले लगानी गरेका छन् भने त्यो त फेरि बजार प्रक्रियाभित्र नै भयो, भ्रष्टाचारले स्वामित्वलाई फरक पार्छ, तर यदि कहीं न कहीं लगानी गरिएको छ भने बजारभित्रै त हुन्छ, त्यसो भए पैसा कहाँ गयो ?

काला व्यापारीहरूको पैसा त कालो हो कि सेतो हो छुट्याउनै नसक्ने गरी बजारमै हुन्छ । कसको कति धन कालो हो र कति धन सेतो भनेर पाई-पाई खुट्याउने कुनै संयन्त्र देशमा भएजस्तो लाग्दैन । कर कार्यालय र राजस्व अनुसन्धानले कर तिरे नतिरेको हेर्ला । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले केही संदिग्ध व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्ला, त्यति हो । यो तर्क पनि मिल्दैन ।

जहाँसम्म ५०० र १००० का नोट विमुद्रीकरण गर्दा भ्रष्टाचार र कालो धन निष्त्रिmय भई अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने अनिलकेशरी शाहको तर्क छ- यदि उनीहरूले नगदकै रूपमा संग्रह गरेका छैनन् भने यो तर्क कसरी लागू होला ? अन्यत्र लगानी गरिसकेको धनलाई विमुद्रीकरणले कुनै असर गर्दछ जस्तो लाग्दैन । विमुद्र्रीकरणको झञ्झट र जोखिम मात्रै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् २०१४ को लोकसभा चुनाव अघि भारतमा यस्ता तर्कहरू निकै बलिया थिए । स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, जो त्यो बेला विपक्षी दलका भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार थिए, उनले चुनावी सभाहरूमा जोडतोडका साथ यी कुरा उठाएका थिए । विदेशिएको धन फिर्ता ल्याउने, कालो धन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, त्यसो गर्दा प्रत्येक भारतीयका खातामा १० लाख सरकारले दिन पुग्ने तर्क मोदी आफंैले बारम्बार गरेका थिए । भाजपालाई इतिहासमै पहिलोपटक बहुमतसहित सत्तामा ल्याउने एउटा बलियो चुनावी मुद्दा थियो, यो ।

नभन्दै सन् २०१६ को नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारु ५०० र १००० का नोट ‘डिमोनिटाइजेशन’ गरे । कति नोट सटही भए र कति नोट अवैध भई निष्क्रिय भए, त्यसको भरपर्दो तथ्यांक अहिलेसम्म पनि भारत सरकारले दिनसकेको छैन । अनौपचारिक तथ्यांकमा भनिए अनुसार ९० प्रतिशत जस्ताको त्यस्तै सटही भए । बाँकी १० प्रतिशत नोटहरू किन र के कारणले सटहीमा आएनन्, त्यसको कारण कसैले भन्न सकेको छैन । १० प्रतिशत नोटहरू भ्रष्टाचार र कालो धन थियो भन्न सकिने भरपर्दो आधार छैन ।

बरु विमुद्रीकरण प्रभावको अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ०.५ प्रतिशतमा झर्‍यो । विमुद्रीकरणपछिको तीन महिनासम्म मानिसले सहजै नयाँ नोट पाएनन् । त्यो बीचमा मानिसको जीवन धेरै असहज भयो । बैंक नोट सटहीका लागि लाइन लागेका सर्वसाधारणको अधैर्य र भीडभाडमा पुलिसले लाठी चार्ज गर्दा वा दंगा नियन्त्रण गर्न गोली चलाउँदा १०० जना बढीको मृत्यु भयो । अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले सन् २०१८ मा दिएको रिपोर्ट अनुसार यसक्रममा ४ जना बैंक कर्मचारी समेत मारिएका थिए ।

मोदी सत्तामा बसेको करिब ९ वर्ष भयो । आगामी वर्ष त्यहाँ नयाँ चुनाव हुँदासम्म उनको १० वर्षे कार्यकाल पूरा हुनेछ । प्रधानमन्त्री हुनुअघि उनले मतदातालाई बाचा गरेजस्तो विदेशिएको र देशभित्रकै कालो धन पत्ता लगाई प्रत्येक भारतीयको खातामा १० लाख हाल्दिएका छैनन् । त्यसो गर्ने कुनै संभावना पनि छैन ।

मानिसलाई भावनामा बगाउन सजिलो छ । तर, त्यसको व्यावहारिक उपलब्धि के कति हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा आफैंमा महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल जस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको र सीमित नोट छापिएको देशमा विमुद्रीकरण जरूरी पर्दैन । अरू नियामक तरिकालाई बलियो बनाउने हो भने भ्रष्टाचार र कालो धन रोक्न विमुद्रीकरण नै चाहिंदैन ।

फेरि पनि त्यही प्रश्न अघि आउँछ, त्यसो भए पैसा कहाँ गयो ? किन अभाव छ बजारमा ?बजारमा पैसा अभाव हुनुका चार वटा कारण हुन सक्दछन् । एक- कसैले पैसा लुकाएको हुनुपर्दछ । दुई- पैसा विदेशिएको हुनुपर्दछ । तीन- अर्थतन्त्रको चक्र चुँडिएको, टुटेको हुनुपर्दछ, कहींनेर ब्लक भएर सबैतिर सर्कुलेशन नभएको कारणले नपाएकाहरूलाई अभाव भएको हुन सक्दछ । चार- यो पनि हुन सक्दछ कि बजार माग वा अर्थतन्त्रको आकार सही अनुमान गर्न नसकेर राष्ट्र बैंकले नै चाहिने भन्दा कम मौद्रिकीकरण गरेको छ । बजार माग र आवश्यकता बमोजिम नोट नै छापेको छैन ।

यीमध्ये हाल नेपालमा भएको के हो भनेर बझ्न त्यति सजिलो छैन । सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सम्बन्धित निकायले प्रष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको दायित्व हो । लोकतन्त्रमा सबै निकाय नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो । देशको अर्थतन्त्रको पछिल्लो स्थितिबारे राष्ट्र बैंकका प्रयास र अभिव्यक्तिहरू पर्याप्त र चित्तबुझ्दा छैनन् ।

मानौं कि राजनीतिक नेतृत्वले पैसा लुकाएको छ । यो कुरा कतिको सत्य होला भनेर बुझ्न मैले तीन ठूला दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीको पार्टी अर्थतन्त्र बुझ्न खोजेको थिएँÙ त्यो पनि विभिन्न स्रोतबाट अनौपचारिक तबरले । औपचारिक तथ्यांक त तिनले निर्वाचन आयोगमा वर्षेनि बुझाएकै हुन्छन् । दलहरूको औपचारिक अर्थतन्त्रमा कुनै रोचक तथ्य र आकर्षक रहस्य देखिंदैनन् ।

उनीहरूले पार्टी सदस्यता शुल्क, संसद र अन्य जनप्रतिनिधिको लेवी, विदेशमा बस्ने समर्थकले पठाएको चन्दा र देशभित्रकै सानो मात्राको मौसमी चन्दालाई मात्र औपचारिक स्रोतका रूपमा आम्दानी बाँधेका हुन्छन् । त्यसैको लेखा राखेको र लेखापरीक्षण गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हुन्छ ।