नागरिक एपमा ब्लुबुक र लाइसेन्स देखाउँदा मान्छ कि मान्दैन ट्राफिक प्रहरी ?

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं ।

विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले नागरिक एप २०७७ मा सार्वजनिक गरेको थियो । नागरिकहरूलाई सरकारी सेवा र सूचनामा पहुँच पाउन सजिलो बनाउन यो एपले सघाउने सरकारको विश्वास छ ।

नागरिक र सरकारी निकायहरू बीचको सञ्चारलाई समेत सहज बनाउन यो एप डिजाइन गरिएको हो । नागरिकलाई सरकारी सेवा तथा सूचनामा पहुँच पुर्‍याएको हुँदा यस एपले थुप्रै पुरस्कार तथा अवार्ड पनि पाइसकेको छ ।

तर के वास्तविक जिवनमा भने प्रयोगकर्ताको लागि यो एप कतिको उपयोगी भइरहेको छ त ? नागरिक एपमा आफ्नो लाइसेन्स, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी साधनको ब्लुबुक लगायत अन्य विविध परिचयपत्र लिङ्क गर्न सकिने भएकाले भौतिक रूपमा ती कागजातको आवश्यकता पर्दैन भन्ने लाग्न सक्छ । तर, पनि एपमा लिङ्क गरिएका कागजात सबै कामका लागि प्रयोग भने गर्न सकिँदैन ।

सरकारी कर्मचारीले नै नागरिक एपमा लिङ्क भएका कागजातहरूलाई मान्यता दिदैँन । उदाहरणका लागि नागरिक एपमा सवारी साधनको ब्लुबुक र चालकको लाइसेन्स लिङ्क गर्न सकिन्छ । तर, चेकिङमा परेको बेला नागरिक एपमा लिङ्क गरिएका कागजात काम नलाग्ने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ ।

दिपक श्रेष्ठ नामक एक ट्वीटर प्रयोगकर्ताले सोधेको “नागरिक एपमा सवारी साधन लिङ्क गरेपछि कहिलेकाहीँ ब्लुबुक छुटेमा माफी पाइन्छ कि नाँई, नबोक्दा पनि हुन्छ ?” प्रश्नको उत्तरमा उपत्यका ट्राफिकले उक्त लाइसेन्स वा ब्लुबुक देखाउँदा छुट पाउन नसकिने भन्दै रिप्लाइ गरेको छ ।

“यस विषयको सम्बन्धमा हालसम्म सकल सवारी चालक अनुमतिपत्र (Driving license) र सवारी दर्ता किताब (BlueBook) अनिवार्य सवारी चाकलको साथमै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।”

यही प्रावधानका कारण चालकले आवश्यक विभिन्न कागजात भौतिक रूपमा बोकेर हिँड्नुपर्ने वाध्यता छ । उक्त ट्वीट रिप्लाईलाई लिएर धेरैले आक्रोश पनि पोखेका छन् ।

अमिगो नामक एक प्रयोगकर्ता लेख्छन्, “अनि यो नागरिक एपमा सम्पूर्ण सरकारी कागजात प्रमाण परिचय पत्र एड गरेपछि कुनै पनि बोकेर हिड्नु पर्दैन भन्या हैन ? सवारी चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता किताब त बोकेरै हिड्नुपर्ने रहेछ l यो नागरिक एप चाहिँ डेटा ब्रिच (डेटा चोरी) गर्न बनाएको हो ?”

केही प्रयोगकर्ताले नागरिक एपमा कुनै पनि नक्कली विवरण राख्न सकिँदैन । यस अर्थमा त्यहाँ लिङ्क गरिएका कागजात पनि सक्कली नै हुने भन्दै प्रावधान नै सच्चाउन सुझाव समेत दिएका छन् ।

“प्रविधिसँगै नेपाल प्रहरी किन अपडेट हुन सक्दैन,” गोविन्द पराजुली लेख्छन्, “नागरिक एप एउटा सरकारी एप हो । अनि यसलाई औपचारिक प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्न नेपाल प्रहरीलाई किन गाह्रो हो ?”