गठबन्धन सरकारले देशलाई ओरालो गतिमा लग्यो :ओली

जागृति खबर संवाददाता

१ असोज, काठमाडौं ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले देशलाई ओरालो गतिमा लगेको आरोप लगाएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंको वसन्तपुरमा संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित युवा सँगसँगै पदयात्रा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले देशलाई उकालो लैजान एमालेले मात्रै रहेको दाबी गरेका हुन् । उनलेभने ‘गठबन्धनले ओरालो गतिमा लगेको देशलाई रोकेर देशलाई अघि बढाउन राजनीतिक, लोकतान्त्रिक अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन, शान्ति सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, चौतर्फी विकासको अभ्यासको अभियानलाई अघि बढाउने हिसावले सशक्त ढंगले अघि बढ्ने बताए। उनले यसको फैसला आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाले गर्ने बताए ।

उनले गठबन्धनका कारण धक्का खाएको देशको अवस्थालाई चिरेर द्रुत गतिले विकास गर्नुपर्ने बताए। ‘यतिबेला देशलाई हार्न दिनु हुँदैन, जनतालाई, लोकतन्त्र, संविधान, विकासको अभियानलाई हार्न दिनु हुँदैन, एकछिन धक्का खाएको होला, यसलाई चिरेर देशलाई द्रुत गतिले अघि बढाउनुपर्छ’, उनले भने ।

उनले लोकतन्त्रको पक्षमा, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा, नेपाल नेपालीले नै चलाउने हो भन्ने अभियानका साथ अघि बढ्न आग्रहसमेत गरे। उनले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाउनुपर्ने बताए।

कर्णाली प्रदेशसभाबाट पाँच वर्षमा ५३ कानुन निर्माण
कर्णाली प्रदेशसभाले पाँच वर्षमा ५३ कानुन निर्माण गरेको छ ।स्थापनाकाल यता प्रदेशसभाले निर्माण गरेका ती विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरिएको थियो ।

विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकदेखि दशौँ अधिवेशनको उनान्तीसौँ बैठकसम्म पारित भएका ५३ विधेयक कानुनका रुपमा प्रमाणीकरण गरिएका हुन् । स्थापनाकाल यता प्रदेशसभामा दर्ता ८३ विधेयक दर्ता भएका थिए ।
“प्रदेशसभामा ८३ विधेयक दर्ता भए पनि अध्यादेश, फिर्ता विधेयक र निष्क्रिय विधेयकको लगत कट्टी गर्दा विधेयक ६४ पुगेका थिए”, सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले भन्नुभयो, “यसमा ११ विधेयकबाहेक अरु सबै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कानून बनिसकेका छन् ।” उहाँका अनुसार दर्ता भएका विधेयकमध्ये तीन निस्क्रिय र आठ अध्यादेश फिर्ता भएका थिए ।

त्यसैगरी सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएका विधेयकको सङ्ख्या छ, प्रदेशसभामा दर्ता भई टेबुल हुन बाँकी रहेका विधेयकको सङ्ख्या चार, टेबुल भई कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको विधेयकको सङ्ख्या एक र सभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशको सङ्ख्या आठ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।