देउवा सरकारले गर्‍यो महत्वपुर्ण तयारी, देशभर खुशीयाली

जागृति खबर संवाददाता

१० जेठ, काठमाडौं ।

विशेष गरी एमाले नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई भोट राजनीतिमा प्रयोग गर्दै आएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन लागेका छन्।

मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षमताअनुसार सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दायरा बढाउन कठिन भए पनि वर्तमान सरकारले ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता वितरणको तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने तयारी गरिएको हो। अहिले ७० वर्ष पुगेका नागरिकले मासिक ४ हजार वृद्धभत्ता पाउँछन्।

सरकारले ६५ वर्ष उमेरमाथिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा राज्यलाई वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भार थपिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिले मुलुकभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या करिब साढे ३४ लाख छ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। सरकारले अहिले सामाजिक सुरक्ष भत्ताअन्तर्गत ७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई ज्येष्ठ भत्ता उपलब्ध गराउँछ। यो उमेर घटाएर ६५ वर्ष कायम गर्दा राज्यलाई वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भार थपिनेछ।

स्रोतमा चाप परे पनि राजनीतिक दलले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ‘भोट आकर्षित गर्ने अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। राज्य ढुकुटीबाट वितरण गरिने वृद्धभत्तालाई एमालेले ‘आफ्नो पेवा’ जस्तै गरी ब्रान्डिङ गर्न थालेपछि कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्।

६५ वर्ष उमेरबाटै वृद्धभत्ता दिनेगरी बजेट निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीकै चाहनाबमोजिम ६५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिनेगरी बजेट बनाइरहेका छौं,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

प्रधानमन्त्रीको चाहना भएकाले यसमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि सहमत छन्। वृद्धभत्ताको विषयमा जस लिन दलहरूबीच होडबाजी हुँदै आएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउन विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आए पनि दलहरूबीच हरेकजसो बजेटमा वृद्धभत्ता मात्र बढाउन होडबाजी चल्दै आएको छ।

राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रको क्षमताबाहिर गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा नगद बाँड्ने प्रतिस्पर्धा गर्न थालेपछि अर्थविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बढाउँदै जाँदा अर्थतन्त्रले धान्न कठिन हुने अर्थविज्ञको तर्क छ। सामाजिक सुरक्षा सरकारको दायित्व भए पनि वृद्धभत्ता वितरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नु जायज नभएको पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन्।

‘सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो,’ ढुंगानाले भने, ‘पैसा बाँड्नु मात्र सामाजिक सुरक्षा होइन।’ सरकारले बिमा, निःशुल्क उपचार, बालबालिकालाई पोषणमार्फत सघाइरहेको उनले बताए। ‘निजामती कर्मचारीको सेवा गर्ने उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउन खोजिएको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘वृद्धभत्ताको उमेर ७० बाट ६५ मा झार्नु कति उपयुक्त होला?’ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट कम भइरहेका बेला चालु खर्च बढाउनु राम्रो नहुने उनले बताए। ‘ऋण लिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने होइन,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउँदा पुँजीगत खर्च कम हुन्छ।’

सरकारको राजस्व धेरै नभएकाले सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायित्व बढ्दै जाँदा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्न सक्ने कांग्रेसनिकट अर्थक्षेत्रका जानकार बताउँछन्। सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व भए पनि यसलाई अनुत्पादक खर्चका रूपमा लिने गरिन्छ। वृत्तभत्ता वितरणमा प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने ती विज्ञको तर्क छ। सामाजिक सुरक्षाका लागि एकीकृत ढाँचा ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आए पनि दलहरूले भोट राजनीतिका लागि क्षमताभन्दा बाहिर गएर वृद्धभत्ता बढाउँदै आएका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।