विद्यालयमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने बारे आयो यस्तो सुचना !

जागृति खबर संवाददाता

९ जेठ, काठमाडौं ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपालले शैक्षिक क्षेत्रमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । विगत दुई वर्ष अगाडिदेखि कोभिड–१९ का कारण विद्यालय नियमित नखुल्दा पठनपाठनले गति लिन नसकेको र विद्यार्थीमा पढ्ने लेख्ने अभ्यास हराउँदै जान थालेकाले नियमित पढाइ सञ्चालन गर्न महासङ्घले माग गरेको हो ।

महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा र महासचिव गुणराज मुक्तानले आज विज्ञप्ति जारी गरी बालबालिकाको सिकाइ निरन्तरतामा नोक्सानी भइरहेका अवस्थामा झनै हप्तामा दुई दिन विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय सिकाइ निरन्तरता र गुणस्तरीय शिक्षा प्रतिकूल हुने भएकाले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

सरकारले इन्धन बचतका लागि यही जेठ १ गतेदेखि शनिबारका अतिरिक्त आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरेपछि शिक्षालयमा पनि आइतबार बिदा हुन थालेको हो ।

आयोजनाको प्रगति र खर्चबाट सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन : मन्त्री झाँक्री
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना प्रमुखहरूलाई पूँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले सोमबार मन्त्रालय सम्बद्ध आयोजना प्रमुखबाट हालसम्मको कार्य प्रगति विवरणबारे जानकारी लिनुभएको हो ।

मन्त्री झाँक्रीले आयोजनाको प्रगति र खर्चबाट सन्तुष्ट हुन सकिने ठाउँ नरहेको बताउँदै काम चुस्त र दुरुस्त बनाउन तथा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । बारम्बार निर्देशन दिँदा पनि पूँजीगत खर्चमा खासै प्रगति नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बारम्बार छलफल सल्लाह गर्छौँ तर कामको गति उस्तै छ । हामीसँग समय थोरै छ, देखिने गरी काम गरौँ ।”

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत समितिले जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्न नसकेको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ रहेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहले आयोजनाहरूको पूँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नदेखिएकाले सबै आयोजना प्रमुखहरूलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकीर्ण तुलाधरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा चालुतर्फ ५३.३९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३५.३९ प्रतिशत गरी कूल ३६.७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा समग्रमा ६२ प्रतिशत खर्च भएको जनाउँदै यसवर्ष मन्त्रालयको खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले हालसम्म विभागले ४० प्रतिशत प्रगति गरेको विवरण पेश गर्नुभयो । उहाँले आगामी असार १५ गतेसम्म विभागले झण्डै ८० प्रतिशत कार्य प्रगति ल्याउने पनि दाबी गर्नुभयो । सघन शहरी कार्यक्रमको प्रगति विवरण ४० प्रतिशत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नगर विकास कोष, आवास कम्पनी, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, सङ्घीय संसद् सचिवालयलगायत विभाग र निकायले काम गरिरहेका छन् ।