मध्यरातमा आयो रेणु दाहाल बिजयीको खबर, बिजय र्यालीको तयारि हुदै !

जागृति खबर संवाददाता

८ जेठ, काठमाडौं ।

भरतपुर महानगरमा मेयर पदकी उम्मेदवार रेनु दाहालले अग्रता कायम राखेकी छन् । ८३ हजार १११ मत गन्दा उनको अग्रता ६ हजार ९३९ रहेको छ । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार उनले ३२ हजार ५११ मत प्राप्त गरेकी छन् ।

मेयर रेनु दाहाल (गठबन्धन): ३२५१९ विजय सुवेदी (एमाले): २५५८० जगन्नाथ पौडेल (स्वतन्त्र): ११,२९६ उपमेयर चित्रसेन अधिकारी (गठबन्धन): ३४,९३४ हिमला गुरुङ(राप्रपा): २००३१

गठबन्धन मूलभूत रुपमा सफल : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ दलको गठबन्धन मूलभूत रुपमा सफल भएको बताएका छन् ।
भक्तपुरको मध्यपुर थिमीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शनिबार आफ्नै निवासम बधाई दिँदै उनले गठबन्धनमार्फत देशको राजनीतिमा स्थायित्व र विकासको नयाँ यात्रा सुरु गर्न खोजेको र यसमा मूलभूत रुपमा सफल भएको बताएका हुन् ।

प्रचण्डले यो गठबन्धनलाई आउने प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन र त्यसपछि देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा पनि लिएर जान गठबन्धनमा रहेका दलहरु दृढ रहेको बताए ।

उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको विजयलाई विकास, समृद्धि र जनताको हितमा बदल्ने सङ्कल्प गर्ने बेला भएको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले मध्यपुर थिमी भक्तपुरको ऐतिहासिक नगर भएको उल्लेख गर्दै जनताको पक्षमा हुने काम कारबाहीको प्रभाव र असर सिङ्गो भक्तपुरमा पर्ने बताए ।

मध्यपुरथिमिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट राम्रो काम भए एकाधिकार भएर बस्नेलाई पनि भोलिका दिन चुनौति दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘त्यहाँका जनताको विकास निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी, सफाइ सूचनालगायतका तपाईंहरुका काम कारबाहीको प्रभाव सिङ्गै भक्तपुर, उपत्यका र देशैभरि पनि सन्देश दिने स्थानमा तपाईंहरु आउनुभएको छ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुरेन्द्र श्रेष्ठले १५ हजार ९८ मत प्राप्त गरी प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् ।

त्यस्तै उपमेयरमा माओवादी केन्द्रका विजयकृष्ण श्रेष्ठले १२ हजार १०२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका छन् ।

दलहरुले जनभावनाको अपमान गर्दा बालेनहरूलाई मत

काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना सकिएका चारवटै वडा (१, २, ३ र ५) मा वडाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।

गणना भइरहेका सातमध्ये दुई वडामा एमालेकै अग्रता छ भने बाँकी वडामा नेपाली कांग्रेसको अग्रता छ । तर मेयर पदमा चाहिं गैरदलीय उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन)को अग्रता फराकिलो बन्दै गएको छ ।

नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित र नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ल्याएको मत जोड्दा पनि बालेनले ल्याए बराबर पुग्दैन । बुधबार साँझसम्म साहले १७ हजार ६४३ मत पाउँदा स्थापितले नौ हजार ११० र सिंहले आठ १६७ मत ल्याएकी छन् । लौरो चिन्हमा परेको उत्साहजनक मतकै कारण बालेनले एकपटक पनि पछि पर्नुपरेको छैन ।

जबकि कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहकी बुहारी समेत रहेकी सिर्जना सत्तारुढ पाँच दलका साझा उम्मेदवार हुन् भने एमालेका स्थापित पूर्वमेयर हुन् । २०५४ को चुनावमा ८४ हजार बढी मत ल्याएर स्थापित मेयर बनेका थिए ।

तर यसपटक भने एक चौथाइ गणना नहुँदै केशव र उनको दल एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरू निराश भइसके । पार्टीकै उम्मेदवारहरु वडाध्यक्ष जित्ने, उपमेयरमा सुनिता डंगोलले राम्रो मतसहित अग्रता लिने, तर स्थापित फराकिलो अन्तरले पछि पर्दै गएपछि एमाले नेताहरू पराजित मनोविज्ञानमा पुगिसके । ‘जादू देखाउँछु भनेर हाम्रा उम्मेदवारले नेतृत्वलाई सहमत गराए, हामीले पनि पत्यायौं ।

अहिलेसम्म त्यो जादू काठमाडौंमा देखिएको छैन,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन् । तर उनी अझै पनि आशावादी देखिन्छन् । ‘काठमाडौं महानगरमा राजनीतिक पार्टीहरुको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छैन, त्यसैले पूर्वानुमान गर्न सकिन्न । तर अझै सम्भवाना बाँकी छ,’ भट्टराई भन्छन् ।

राजधानी काठमाडौंमा बालेनले अग्रता लिइरहँदा अरु प्रमुख सहरका स्वतन्त्र उम्मेदवारबारे कम चासो देखिन्छ । तर धरान, धनगढी र जनकपुर जस्ता उपमहानगरपालिकामै मतदाताले सजिलै चिन्ने दलीय चिन्ह नलिएका उम्मेदवारले अग्रता लिनु सामान्य होइन ।
एमालेकै नेताहरू जस्तो सत्तारुढ दलका नेताहरुमा पनि अहिलेको नतिजा उल्टिएर आफ्नो उम्मेदवारको पक्षमा परिणाम आउने झिनो आशा बाँकी छ । २०७४ मा पनि वैकल्पिक शक्तिको नारासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका रञ्जु दर्शना र किशोर थापा पछि परेर प्रमुख दलबीच नै प्रतिस्पर्धा भएकाले झिनो आशा बाँकी रहेको देखिन्छ ।

तर अहिले बालेनले पाएको मत आफैंमा दलीय व्यवस्थाप्रति चुनौती बनिसकेको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा भयो । दलहरुले राजनीतिक विचारधारा अनुसार कार्यक्रम नबनाएपछि अरु कसैले राजनीति गर्ने भयो,’ विश्लेषक रोका भन्छन् । एमाले सचिव भट्टराई पनि बालेनले पाएको मतप्रति गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । ‘दलहरुले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । कार्यशैली सच्याउनुपर्छ, एजेण्डाहरुमाथि समीक्षा गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

विद्रोहको मत

राजधानी काठमाडौंले मूल राजनीतिलाई चुनौती दिएको यो पहिलो पटक भने होइन । पद्मरत्न तुलाधर, गोल्छे सार्की, नानीमैया दाहालहरूले संस्थापन राजनीतिलाई पञ्चायतकै अवधिमा चुनौती दिएका थिए ।

तर त्यसबेला उनीहरूलाई भूमिगत राजनीतिक शक्तिहरुले पृष्ठभूमिबाट साथ दिएका थिए । मेयरको दौडमा उत्रिएका केशव र सिर्जनासँग पनि अहिले २०४८ यता चुनाव जित्दै आएको बलियो संगठन र ठूलो संख्यामा सदस्य छन् । अर्कातिर सात दशक लामो अवधिदेखि जरा गाडेको दलहरुकै उम्मेदवारले मात्रै जित्न सक्छन् भन्ने आम बुझाइले गैरदलीय उम्मेदवार र मतदातालाई मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने नै भयो ।

अझ सिर्जनासँग संघीय सत्ता र केशवसँग २०७४ सालका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको बलियो साथ भएकाले पनि उनीहरुमध्ये एकले मेयर जित्ने आम आँकलन थियो । तर चुनावी नतिजा भने ठीक विपरीत आइरहेको छ । अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाल र असंगठित युवा पंक्ति मात्रै देखिएको बालेन मेयर बन्ने सहज यात्रामा छन् ।

विश्लेषक रोका दलहरुले जनभावनाको सम्मान नगर्दा मतदाताको विद्रोह स्वतन्त्र उम्मेदवार मार्फत प्रकट भएको बताउँछन् । ‘जब दलहरुले कार्यक्रम बनाउन छाड्छन् । त्यस्तो बेला अरुले विद्रोह गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । सचेत मतदाताले विद्रोह गर्छन्,’ रोका भन्छन् ।

प्रमुख राजनीतिक शक्तिप्रति असहमत मत भने २०७४ सालकै चुनावमा पनि देखिएको थियो । विवेकशील नेपाली दलकी उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले २३ हजार ४३९ र साझा पार्टीका किशोर थापाले १८ हजार ४९६ मत पाउनु सामान्य थिएन । किनकि रञ्जु र किशोरको मत जोड्दा कांग्रेसले पाएकै बराबर हुन्थ्यो । त्यो चुनावमा कांग्रेसका राजुराज जोशीले ४५ हजार २६९ मत पाएका ।

तर चुनाव चाहिं ६४ हजार ९१३ मत ल्याएर एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यले जिते । सुरुवाती अग्रता लिएर पनि दर्शना र थापाले जित्न नसकेपछि दलहरूले आफूलाई निर्विकल्प शक्ति रुपमा बुझेको घटनाक्रमबाट लुक्दैन ।

असंगठित नागरिक आवाज पूर्णतः बेवास्ता गरिएका अनेक घटनाले पनि त्यस्तो बुझाइ पुष्टि हुन्छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा दुई तिहाइ नजिकको संसदीय बहुमत पाएपछि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उल्टै नागरिक आवाज र आन्दोलन दबाउन श्रृंखलाबद्ध प्रयत्न गर्‍यो ।

आमअपेक्षा विपरीत काम गर्न थालेपछि एकपछि अर्को सामाजिक आन्दोलन भयो । २०७२ को संविधानको भावना विपरीत १ भदौ २०७५ मा मुलुकी (फौजदारी तथा देवानी) संहिता ल्याएको भन्दै सामाजिक संस्थाहरु आन्दोलित भए ।

सामाजिक सञ्जाललाई प्रमुख समस्या ठानेर उक्त संहितामा गरिएको व्यवस्थाले नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप हुने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन गर्‍यो । उक्त संहितालाई टेकेर पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न थालिएपछि अन्य सामाजिक संस्था र नागरिक पंक्ति क्रुद्ध भए ।

उनीहरुले सामाजिक सञ्जालसहित अन्य माध्यमबाट राखेको आवाजको सुनुवाइ नहुने र प्रमुख दलका नेताहरुको मौनता समेत नतोडिने भएपछि राष्ट्रिय झण्डा बोकेका सामाजिक आन्दोलन विस्तारित हुँदै गयो ।

तर यस्ता दृश्यलाई नेताहरुले राजावादीको ट्याग लगाइदिए । यसपछि पनि मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, मानव अधिकार आयोग, गुठी, नागरिकता, निजामती कर्मचारी, नेपाल विशेष सेवा लगायत विधेयकविरुद्ध नागरिक आन्दोलन चल्यो ।

यी जनप्रदर्शनहरू राजधानी उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रका नागरिकले बढी देखे, खेपे र कतिपय आफैं सहभागी भए । यी घटनाक्रममा तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको आवाज र उपस्थिति प्रभावकारी देखिएन ।

गुठी विधेयक विरुद्धको आक्रोश तुलनात्मक सशक्त थियो । आफ्नो संस्कृति मास्ने मनसायले विधेयक ल्याइएको भन्दै २०७६ को असार पहिलो साता राजधानी उपत्यकामा मात्रै ४० भन्दा बढी गुठी आन्दोलित भए । सांस्कृतिक झाँकीसहित निस्किएको त्यो विरोध प्रदर्शनलाई नेकपाका सांसदहरुले ‘भाडाका मान्छे’देखि ‘राजावादी उक्साहट’को समेत आरोप लगाए ।