तीन वर्षपछि खुल्यो मलेसियाको रोजगारी, कामदार जाने प्रक्रिया पुरानै !

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं ।

तीन वर्षअघि उत्पन्न सिण्डिकेट विवादका कारण रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलेको छ । २०७५ सालमा सिण्डिकेट विवादपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन सकेका छैनन् ।

मलेसियाले ३२ हजार विदेशी कामदार लिने निर्णय गरेसँगै नेपालमाथि लगाएको प्रतिबन्धसमेत फुकुवा गरेको छ । नेपालबाट सुरक्षा गार्ड, उद्योग, कम्पनी र अन्य क्षेत्रमा मलेसिया सरकारले कामदार लिने घोषणा गरेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

श्रमिकको अभाव भएपछि मलेसियाले केही संख्यामा विदेशी श्रमिक लिन लिएको नीतिभित्र नेपालसमेत परेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।

दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना नियन्त्रणका लागि निश्चित मापदण्ड अध्यागमन कार्यालयको माइट्राभल पास/माई इन्ट्री, मलेसियाको वैधानिक भिसा, विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको हुनुपर्ने, कोभिडको परीक्षण गरिएको नेगेटिभ रिपोर्ट उड्नुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड राखेको छ ।

यसैगरी, मलेसिया पुगेपछि तोकिए अनुसार क्वारेन्टाइन बस्नुपर्नेछ । भिसा लगायतका विषयमा कुनै कुरा बुझ्नु परेमा वेभसाइटमा सूचना हेर्न सकिने दूतावासले जनाएकाे छ ।

प्रक्रिया पुरानै

मलेसियामा सिण्डिकेटका कारण बन्द हुनुअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मलेसियाको रोजगार खुल्यो भन्ने सुनिए पनि मलेसियाका तर्फबाट आधिकारिक जानकारी भने नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता अनुसार तत्काल पुरानै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउनुपर्ने अवस्था रहेको सचिव गौतमले बताए ।

‘मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता र तत्काल २०७५ सालअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाउने हो । लामो समयपछि रोजगारी खुलेको छ । जसका कारण पहिला कामदार पठाउन सुरु गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘मलेसियामा विगतमा देखिएका समस्या श्रम सम्झौताअनुसार समाधान गर्न विषयमा छलफल हुन्छ । कामदारको सेवाशुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने श्रम सम्झौता उल्लेख छ ।’

मलेसिया र नेपालबीच १२ कात्तिक २०७५ मा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो । नेपाल र मलेसियाबीच भएको त्यो सम्झौता १७ वर्षको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

श्रम सम्झौतामा मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि भने तीन वर्षबाट दुई वर्ष कायम गरिएको छ । भिसा शुल्क, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, लेबीलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी समझदारी भएको थियो ।

५ लाख रोजगारी गुम्यो

२०७५ सालमा बायोमेट्रिक, भीएलएन, जीएसजी, वान स्टप सेन्टर र माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाका नाममा ठगी गरेको भन्दै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बन्द गरिदिएका थिए ।

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य प्रक्रियाको काम गर्दै आएका ३७ वटा सिण्डिकेटवाला संस्थामा प्रहरीले छापा मारेर केही सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सरकारले सिण्डिकेट विवादपछि गरेको श्रम सम्झौताअनुसार मलेसिया कामदार पठाउन पहल नगर्दा ५ लाखभन्दा बढी डिमाण्ड गुमाउनुपरेको मलेसिया कामदार पठाउँदै आएका रोजगारी व्यवसायीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

तीन वर्षयता मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया ठप्पजस्तै छ । ठूलो संख्यामा मलेसियाली रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार चाहियाे भनेर गरेकाे माग समेत गुमाउनुपरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्ताना बताउँछन् ।

सिण्डिकेट विवादपछि मलेसिया कामदार पठाउन नपाउँदा करिब ५ लाखभन्दा धेरै माग गुमाउनुपरेको पूर्वउपाध्यक्ष भन्तानाले बताए ।

मलेसियामा ४ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदै आएका थिए । अहिले मलेसियामा ५ लाखभन्दा धेरै कामदार रोजगारीमा कार्यरत रहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको अनुमान छ ।