नेपालले मलेसियामा अब यी कम्पनीमा मात्रै नेपाली पठाउने, कामदार छिट्टै ल्याउने !

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं ।

मलेसिया सरकारले कोरोना पछी कामदार अभाव रहेको भन्दै कामदार ल्याउन सुरु गरिसकेको छ | नेपाल होस् या बंगलादेश वा इन्डोनेसिया जहा बात भए पनि मलेसियाले कामदार ल्याउन चाहेको छ |

कामदार अभावले गर्दा मलेसियाका कतिपय क्षेत्रहरुमा समस्या सृजना भएको बेला मलेसियाले ढिला नगरी कामदार भित्राउन चाहेको छ |

त्यस्तोमा नेपालले भने त्यतिकै नेपाल बात कामदार पठाउने पक्षमा छैन | नेपालले मलेसियामा कामादार पठाउनको लागि केहि प्रावधान राखेको छ भने त्यो पुरा नभए सम्म नेपालले मलेसियामा कामदार पठाउने छैन |

बिशेष गरि नेपालले मलेसियामा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएका कम्पनीमा मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने तयारी भएको छ। नेपालस्थित वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोसल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन) बीच नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँको सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेट्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ।

सोही व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी सुरू भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। मलेसियाको सोसल सेक्युरिटी अर्गनाइजेसन (सोक्सो) सँग थप छलफल गरिने र छलफलपछि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था भएका कम्पनीमा मात्रै नेपाली श्रमिक पठाइने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

‘अब विस्तारै सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था छ/छैन बुझेर मात्रै दूतावासले कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छ। यसो हुँदा मलेसियामा क्रमशः सम्पूर्ण नेपाली श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन्,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने।

मलेसिया सरकारले १ जनवरी, २०१९ देखि सम्पूर्ण आप्रवासी श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। १ जनवरी, २०२० देखि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ र मलेसियाका तर्फबाट सोक्सो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दातो डा. मोहम्मद अज्मान विन दातो अजिज मोहम्मदले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। कोरोना महामारी भएकाले कार्यकारी श्रेष्ठले नेपालमै रहेर गत फागुन ४ गते र सोक्सो सिइओ दातोले फागुन १४ गते मलेसियामै रहेर हस्ताक्षर गरेका थिए।

मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई सोक्सोमा आबद्ध गराउने विषय दुई वर्ष अगाडिदेखि नै उठिरहेको थियो। तर दुई देशका सरकारबीच विस्तृत छलफल हुन नसक्दा समझदारी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

अथक प्रयासपछि सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ढिला नै भए पनि सम्झौता गर्न सफल भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘यो श्रमिकहरूका लागि निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। दुई वर्षदेखिको प्रयास सफल भएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्।