मलेसिया र खाडीको एम्बेस्सीमा प्रहरी परिचालन गर्ने यस्तो थियो १२ बर्ष देखिको योजना..

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं ।

नेपाल प्रहरीले धेरै नेपाली श्रमिक कार्यरत देशमा प्रहरी सहचारी (कन्सुलर) राख्ने प्रक्रिया फेरि अगाडि बढाएको छ । गत साता प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेरै ७ मुलुकमा सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी गरायाे ।

नेपाली बढी भएका मुलुकमा आपराधिक गतिविधि बढ्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न प्रहरी सहचारीको आवश्यक रहेको प्रहरीको तर्क छ । प्रहरी कर्मचारी राख्ने प्रहरीको २२ वर्ष अघिदेखिको प्रयास हो ।

प्रहरीले चीन, बंगलादेश, यूएई, कतार, साउदी अरब, मलेसियासहित अमेरिकास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयसहित ७ स्थानमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

प्रहरीको यो प्रस्तावबारे रोजगारदाता देशले समेत चासो देखाएका छन् । प्रहरीको यो प्रस्तावले कूटनीतिक सम्बन्ध र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा असर पर्नेसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले समेत प्रहरी सहचारी राख्ने नराख्ने बारेमा बहस सुरु गरेका छन् ।

प्रहरीको उक्त प्रस्तावप्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

हाल छिमेकी भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा मात्र प्रहरी सहचारी कार्यरत छन् । त्यहाँ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको दरबन्दी छ । प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार विगतदेखि आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सहचारी राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको थियो ।

पटपटक प्रहरीले यस्तो प्रस्ताव राखे पनि यसलाई श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । बाह्य मुलुकमा प्रहरी दरबन्दी राख्न अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्विकृति चाहिन्छ । अर्थले आर्थिक व्ययभार बढ्ने कारण देखाउने गर्छ भने परराष्ट्रले रोजगारदाता मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विग्रने भन्दै सहमति दिन मान्दैन ।

रोजगारदाता देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई प्रहरी सहचारीले पक्राउ गरेमा त्यो कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई कोटा दिन बन्द गर्नसक्ने श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले दाबी गरे । प्रहरीले आफ्नो पक्षबाट गरेको प्रस्ताव हो भने सबैसँग छलफलपछि मात्र निचोडमा पुग्नुपर्ने ती अधिकारी बताउँछन् । ‘कुन कानुनमा टेकेर रोजगारदाता देशमा प्रहरी सहचारी राख्ने हो । उनीहरूको काम के हो ? कार्यभार प्रस्ट हुनुपर्छ । खाडीका देश र मलेसियामा भारतमा जस्तो प्रहरी सहचारी राख्न सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘श्रम सम्झौतामा समेत आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका श्रमिकलाई रोजगारदाता देशको कानुनअनुसार सजाय हुने उल्लेख हुन्छ । त्यहाँ नेपाल प्रहरीको काम के होला त ?’

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रहरीले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्न सहचारी राख्ने नीति लिनु राम्रो पक्ष हो । तर, प्रहरी सहचारी राख्दा रोजगारदाता देशमा कस्तो कूटनीतिक सन्देश जान्छ भने विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

खाडीका देश र मलेसियामा कामका लागि धेरै श्रमिक जाने गरेका छन् । यी देशमा करिब ४ सय नेपाली अहिले पनि जेलमा छन् । ‘पहिलो कुरा त प्रहरी सहचारीको भूमिका के हो ? उसले त्यहाँ कसरी काम गर्छ ? आपराधिक गतिविधि मात्र हेर्ने हो कि अरु पनि ? यो विषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

नेपालमा आपराधिक गतिविधिमा जोडिएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशको प्रहरीसँग सहकार्यमा पक्राउ गरी स्वदेश ल्याउने प्रमुख उद्देश्यसहित प्रहरी सहचारी आवश्यक रहेको प्रहरी प्रवक्ता कुँवर बताउँछन् ।

तर यसले कूटनीतिक सम्बन्धमा असर गर्ने रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङकाे भनाइ छ । ‘नेपालीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रहरी सहचारी राख्ने हो भने यो विषयलाई पनि श्रम सम्झौतामा उल्लेख गरेर सम्बन्धित देशसँग छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आपराधिक गतिविधिमा जोडिएका नेपाली पक्रिन मात्र त प्रहरी सहचारीको आवश्यक पर्दैनजस्तो लाग्छ ।’

नेपालमा जेल सजाय र आर्थिक जरिवाना तोकिएकाहरू बच्न खाडीका विभिन्न मुलुकमा बस्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन प्रहरी सहचारी स्थापना भएमा सजिलो हुने प्रहरी प्रवक्ता कुँवर बताउँछन् ।

पछिल्ला समय रोजगारीका नाममा मानव तस्करी, ठगी बढ्दै गएको छ । यसलाई रोक्न प्रहरीको मानव बेचविखन नियन्त्रण ब्युराे अलग्गै सक्रिय छ । दुबईलगायतका देशमा मानव तस्करीमा संलग्न नेपालीहरू लुकिछिपी बस्ने गरेका छन् । मानव तस्करीको जालो तोड्नसमेत प्रहरी सहचारीको आवश्यकता रहेको कुँवरकाे तर्क छ ।

तर लामो समयदेखि प्रयत्न गर्दै आएको प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव पारित हुन्छ हुँदैन भन्नेचाहिँ द्धिविधा नै छ ।

दुई दशकको दाैडधुप

०५६ सालदेखि नेपाल प्रहरीले यी मुलुकमा आफ्नो सहचारी राख्ने प्रयास थालेको हो । तर २२ वर्षसम्म यसले सार्थकता पाएको छैन । प्रहरी वा गृह मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै यो प्रस्ताव आउँछ । तर यो अवधिमा भारतबाहेकका देशमा प्रहरीले सहचारी राख्न सफल भएको छैन ।

अच्युतकृष्ण खरेल प्रहरी महानिरीक्षक भएका बेला ०५६ मै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, हङकङ र थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तहको सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर सरकारले भारतबाहेक अन्त स्विकृति दिएन । माओवादी द्वन्द्वलाई निगरानी गर्न भारतमा प्रहरी सहचारी खटाइएको थियो, जुन अहिले पनि छ ।

०७० सालयताका अक्सर सबै प्रहरी प्रमुखले यो प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालय पुर्‍याउँदै आएका छन् । उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल र सर्वेन्द खनालको कार्यकालमा यस्तो प्रस्ताव सिंहदरबार पुगे पनि सबै प्रयास विफल भएका थिए । फेरि सोही प्रस्ताव प्रहरीले ब्युँताएकाे हाे ।