अब यस्ता व्यक्तिहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा जान रोक !

जागृति खबर संवाददाता

चितवन ।

चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको नवौं नगरसभा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सहित १७ वटा प्रस्ताव पारित गर्दै अब केही ब्यक्तिहरुलाई बिदेश जान नदिने भएको छ ।

नगरपालिकाले बच्चा दुई वर्ष नहुँदै आमा, बुवा, सासु आमा र ससुरालाई जिम्मा लगाएर विदेश जान महिलालाई अनुमति नदिने सहित १७ बुँदे महत्वपूर्ण प्रस्ताब पारित गरेको छ ।

नगरसभाले वाल विवाह, सडक मानवमुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने, जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइ सराइ तोकिएको समय भित्र गरी पञ्जिकरणलाई व्यवस्थित गर्ने, नगर भित्र जग्गा प्लटिङ गरी घडेरी व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले नगरपालिकाबाट पूर्व अनुमती लिनु पर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि रु एक अर्ब २६ करोडको बजेट पारित गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत १४ वटा नगरका र १३ वटा लागत साझेदारी गौरवको योजना समेत पारित गरेको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड
मलेशियाले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाएपछि अब बल्ल काम अगाडि बढेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब सरकारी अस्पतालहरू पनि उक्त मापदण्ड अनुरूप सूचीकृत हुने र त्यसका लागि केही दिनमै सूचना निकालिने बताइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, “अब हामीले सबैलाई खुल्ला गर्छौं। मलेशिया सरकारबाट आएको मापदण्ड अनुकूल स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने संस्थाहरूले आवेदन दिनुहोस्

भनेर आह्वान गर्छौं। त्यस्ता आवेदनमा डाक्टरहरूको विज्ञ समितिले सिफारिस गरेपछि सूचीकृत गर्ने काम सकिन्छ। समय चाहिँ केही लाग्छ तर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।”

स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत हुनका लागि नियमावलीमा रहेको ३० दिनको समयलाई छोट्याएर १० दिनमा झारिएको र अब सबै प्रक्रिया सकिन एक महिना जति लाग्ने उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भए लगत्तै कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ।

कलिङ भिसा
तर पहिले नै कलिङ भिसा आइसकेकाको हकमा भने केही दिनमै टुङगो लाग्ने निमित्त सचिव घिमिरेले बताए।

उनले भने “जुन विषयमा हाम्रो असहमति भएको हो त्यो विषयलाई सम्बोधन हुने गरी आयो भने हामी उनीहरूलाई पठाउन तयार छौं भनेर मलेशिया सरकारलाई लिखित रुपमै भनेका छौं। हाम्रो राजदूतले पनि पहल गर्नु भएको छ सम्भवत त्यो केही दिनमै टुङ्गोमा पुग्ला।”

नेपालले विगतमा भिसाको काम गर्दै आएका संस्थाहरू विवादित भएको भन्दै त्यसको सट्टा दूतावास मार्फत अथवा अन्य संस्था मार्फत भिसाको काम गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिन आग्रह गरेको बताइएको छ।

कलिङ भिसा आएर जान रोकिएका कामदारको संख्या झन्डै साढे ६ हजार रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। विगतमा मासिक १० हजारको संख्यामा नेपाली कामदार मलेशिया जाने गरेका थिए।

सम्झौता अनुसार जाने कामदारले अब कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।