‘९८ प्रतिशत श्रमिकले पाउँदैनन् फ्री भिसा र टिकट’, कति तिर्छन् खाडी र मलेसियामा ?

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९८ प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिकले निःशुल्क (फ्रि) भिसा र टिकटको सुविधा नपाएको देखिएको छ ।

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले गरेको एक अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांशले कुनै न कुनै रुपमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क तिरिरहेको देखिएको हो ।

जिफन्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने १ हजार ५ सय ९३ जनासँग गरेको सर्वेक्षणका आधारमा सरदरमा १ लाख रुपैंयाँ शुल्क तिरेर श्रमिक विदेश गइरहेको देखिएको हो। महासंघको प्रतिवेदन अनुसार अध्ययनमा संलग्न दुई प्रतिशतभन्दा केही कम व्यक्तिले आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्चहरु व्यहोर्नु नपरेको बताएका छन् ।

जिफन्टले अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी) सँगको साझेदारीमा गन्तव्य मुलुकहरुमा नेपाली श्रमिकले प्राप्त गरेको रोजगारी, तलव सुविधा, पासपोर्ट लगायतको व्यक्तिगत कागजात आफूसँग राख्न पाए/नपाएको तथा स्वदेश फर्किन पाए/नपाएको अवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

सरकारले गरीब, विपन्न र बेरोजगार नागरिकमाथि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा हुने ठगी र ज्यादतीलाई संरक्षण दिने गरी काम गर्दा पीडितको संख्या वर्षैपिच्छे उकालो लाग्दै छ। २१ असार २०७२ मा प्रमुख सात श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने श्रमिकको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने लोकप्रिय निर्णय भएको थियो । नियामकीय निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले गतिलोसँग काम गरेको भए यो निर्णयबाट श्रमिकले उच्च लाभ पाउने अवस्था थियो ।

तर, यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म सरकारले एउटा विशेष कार्यविधिसम्म बनाएको छैन । अनुगमन र नियमनको कडा व्यवस्था नगरिंदा म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठाउँदा समेत १० हजार रुपैयाँको सेवा शुल्क तिरेको बिल थमाइरहेका छन् । यसले एकातिर श्रमिक ठगिने र अर्कोतर्फ सरकारले राजस्व गुमाउने अवस्था छ ।