मलेसिया रोजगार : मलेसिया सरकारको ठूलो घोषणा, नेपालीलाई राहत !

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं ।

भिसा सकेर मलेशिया आउन रोकिएका विदेसीहरु लाई बिना सर्त फेरी मलेशिया को भिसा रिनिउ गर्ने सकिने भनेर गृह मन्त्रालयले सूचना प्रकासित गरको छ।

मलेशिया कम्पनी हरु ले आफ्नो पुरानो कामदार लाई ल्याउन KDN बाट सशर्त भिसा स्वीकृति पत्रको निबेदन खोलेको सूचना भर्खरै मलेशिया गृह मन्त्रालय ले प्रकासित गरेको छ।

सो सूचना मा लिखित अनुसार १ मार्च २०२० देखि ३० सेप्तेम्बेर २०२१ सम्म सकेको भिसा कुनै कारण वस रिनिउ गर्न असफल भएको या आफ्नो देश फिर्ता गएर को’विद को कारण मलेशिया फिर्ता आउन नपाई कन भिसा सकिएको हरु ले पूर्ण बिना शर्त फेरि मलेशिया KDN बाट भिसा रिनिउ गर्न सकिने।

मलेशिया सरकार ले जब नया बिदेसी कामदार आउन स्वीकृति दिन्छ त्यति बेला पुरानो कामदार पनि आउन मिल्छ यस बिना सर्त निबेदन बाट। यो पनि हेर्नुहोस

मलेसियामा झन्डै १५ करोड जरिवाना तिरेर दश हजार इलिगल नेपाली स्वदेश फर्किए !

मलेसियामा गैरकानुनी हैसियत (अलेखबद्ध) मा बसेकामध्ये १० हजार नेपाली श्रमिक बिनासजाय स्वदेश फर्कन पाएका छन् । उनीहरूले त्यसबापत न्यूनतम जरिवाना झन्डै १५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ ।

मलेसियाले गत जनवरीदेखि अलेखबद्ध भएका श्रमिकलाई कानुनी हैसियत लिई कम्पनीमै काम गर्न वा जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्किन विकल्प दिएको थियो । लामो समयदेखि अलेखबद्ध भएका श्रमिक मलेसियामा बस्नुको सट्टा जरिवाना तिरेर फर्किएका हुन् । दूतावासका अनुसार अलेखबद्ध नेपाली श्रमिक २५ हजारको संख्यामा थिए ।

मलेसियाले तुरुन्तै स्रोत देशबाट श्रमिक ल्याउन नसक्ने भएपछि यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । मलेसिया सरकारले कार्यक्रमको म्याद थप ६ महिना थपिदिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत मलेसियामै बस्न चाहनेले भने कुनै जरिवाना तिर्नुपर्दैन । त्यसरी वैधता पाएका श्रमिकलाई निर्माण, उत्पादन, प्लान्टेसन र कृषि क्षेत्रमा काम लगाउने मलेसिया सरकारको योजना छ ।

क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार राहदानी साथमा नभएका १० हजार नेपालीका लागि स्वदेश फर्किन ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको छ । ‘जसको आफ्नै साथमा राहदानी छ, उनीहरू दूतावास आउनुपर्दैन,’ मलेसियाका लागि कार्यवाहक राजदूत मोती श्रीशले भने, ‘जसको साथमा राहदानी छैन । उनीहरू ट्राभल डकुमेन्ट लिन दूतावास आउनुपर्छ ।’

दूतावासद्वारा ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएका १० हजार नेपालीले स्वदेश फर्किनका लागि मलेसियाको अध्यागमनलाई ५० लाख रिंगेट (झन्डै १५ करोड रुपैयाँ) बुझाएका छन् । उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ५ सय रिंगेट (झन्डै १५ हजार रुपैयाँ) तिरेका हुन् । यो कार्यक्रम ल्याउनुअघि अलेखबद्ध श्रमिकले अनिवार्य ६ महिना जेल र तीन हजार रिंगेट (करिब एक लाख रुपैयाँ) जरिवाना तिर्नुपर्थ्यो । पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै मलेसियाली प्रहरीले पक्राउ गरेका १५ सय नेपालीलाई जेलमा राखेर डिपोर्ट गरिदिएको थियो । उनीहरू ६ महिनादेखि १२ महिनासम्म जेल बस्नुपरेको थियो ।

मलेसियाको अध्यागमन विभागका अनुसार १ लाख ९२ हजार विदेशी श्रमिकले स्वैच्छिक रूपमा स्वदेश फर्किन निवेदन दिएका थिए । सबैभन्दा बढी इन्डोनेसिया (९९ हजार), बंगलादेश (२६ हजार) र भारत (२३ हजार) का कामदार छन् । झन्डै तीन वर्ष अलेखबद्ध हैसियतमा मलेसिया बसेका सोलुखुम्बुका पासाङ शेर्पाले आठ महिना जेल बसेर फर्कनुपरेको बताए । ‘तीन महिनाको जेल सजाय सकिए पनि जेलभित्र ७ महिना बस्नुपर्‍यो, जेलबाट सारेर डिपोर्टेसन सेन्टरमा आएपछि मात्रै दूतावास र परिवारसँग सम्पर्क हुन सक्यो,’ उनले भने ।

उनी कालिञ्चोक म्यानपावरलाई १ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएर सुरक्षा गार्डको काममा गएका थिए । ‘तलब १६ सय ५० रिंगेट आउँछ भन्थ्यो, त्यो पूरा तलब कहिल्यै पाइएन, तलब माग्दा उल्टो धम्काउँथ्यो अनि मैले कम्पनी छोड्ने निर्णय लिएँ,’ उनले भने, ‘एक दिन प्रहरीले क्याम्पमै आएर पक्राउ गर्‍यो ।’

स्वैच्छिक रूपमा अध्यागमन जानेहरूले भने सहजै स्वदेश फर्किन पाएको उनले बताए । ‘मलाई कम्पनीले बस भनिरहेको थियो, घर नगएकै ८ वर्ष भइसक्यो, कति गैरकानुनी रूपमा बस्ने ? श्रीमतीले पनि फर्कन दबाब दिइरहेकी थिइन्,’ सिन्धुपाल्चोकका गनी तामाङले भने, ‘कोभिडले झन्डै लगेको थियो । बाँच्न सफल भइयो । यो सबै मेरो परिवारको मायाले गर्दा भयो जस्तो लाग्यो ।’ कोभिडका कारण मलेसियामा कम्तीमा २ सय ३७ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए, जसमा अधिकांश अलेखबद्ध श्रमिक थिए ।