मलेसिया इमिग्रेशनले इ-भिसा अनलाइन प्रणाली आज बाट सुरु !

जागृति खबर संवाददाता

२ पुस, काठमाडौं ।

मलेसिया इमिग्रेशनले इ-भिसा अनलाइन प्रणाली आज बाट सुरु गरेको छ, मलेशिया छिर्न भिसा आवेदन अनलाइन बाट दिन सकिने भएको छ।

महामारी को कारण २ वर्ष देखी रोकिए को मलेशिया मा आउने विदेशी पर्यटक बिदेशी विधार्थी , विदेशी ब्यापारी र विदेशी स्वस्थ जचाउने बिरामी को लागि सजिलो हुने गरि यो सिस्टम बनाएको इमिग्रेशन महानिर्देशक, दातुक इन्देरा खैरुल जैमी दाउदले बताउनु भयो।

इ-भिसा अनलाइन प्रणाली एक महतोपूर्ण कदम रहेको जुन मलेशिया खोल्ने तयारी मा मदत गर्ने भएको जैमी दाउदले बताउनु भयो।

मलेसिया नयाँ कामदार प्रवेशको बारेमा यस्तो भन्छन्, मानव संसाधन मन्त्री !

मलेसियाले कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिमलाई रोक्न चार चरणमा विदेशी कामदारको प्रवेशका लागि कडा मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) तयार गरेको मानव संसाधन मन्त्री दतुक सेरी एम सरावनानले बताए।

चार चरणहरू पूर्व प्रस्थान, आगमन, पोस्ट-अराइभल (क्वारेन्टाइन अवधि) र पोस्ट-क्वारेन्टाइन हुन्।

विदेशी कामदारहरू क्वालालम्पुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्दा विशेष लेन प्रयोग गरी मलेसिया प्रवेश गर्ने विदेशी कामदारहरूलाई आफ्नो मूल देशमा पूर्ण रूपमा खोप लगाउनु पर्ने बताए।

यी कामदारहरूलाई तिनीहरूको सम्बन्धित कार्यस्थलमा लैजानु अघि प्रमाणित क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ र रोजगारदाताहरूले आवास र सुविधाहरूको श्रमिकको न्यूनतम मानक अधिनियम १९९० (एक्ट ४४६ ) अन्तर्गत आवश्यक पर्ने अनुकूल आवास उपलब्ध गराउनु पर्छ।

सरवणनले भने कि कामदारहरूले १४-दिनको क्वारेन्टाइनबाट गुज्रनेछन् र आ-आफ्नो कार्यस्थलमा स्थानान्तरण गर्नु अघि पहिलो, तेस्रो, पाँचौं र सातौं दिन RT-PCR कोविद १९ परीक्षण लिनेछन्।

“विदेशी कामदारको स्वदेशमा सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित गर्न यी चार चरण महत्वपूर्ण छन्,” उनले आज यहाँ प्रमाणित अपाङ्गता व्यवस्थापन व्यवसायी (सीडीएमपी) को स्नातक समारोहपछि पत्रकारहरुलाई भने ।

विदेशी घरेलु सहयोगीहरूको प्रवेशको लागि, सरवणनले SOP मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको बताए।

डिसेम्बर ८ मा, सर्वानानले भने कि मलेसियाले अर्को वर्ष इन्डोनेसियाबाट १०,००० सम्म कामदारहरू निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा र घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, उनले सामाजिक सुरक्षा संस्थामा २०२० मा अस्थायी अशक्तता लाभका लागि ५० हजार ६३४ र अवैधानिकताका ३२ हजार २ सय ७५ निवेदन प्राप्त भएकोमा ५ हजार ५०३ व्यक्ति अयोग्यताबाट पीडित भएको पुष्टि भएको बताए ।