विदेश जानेले तिर्छन सरदर १ लाख, नि:शुल्क जाने दुई प्रतिशत मात्र

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकहरुले सरदरमा १ लाख रुपैंया तिर्ने गरेको देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी) ले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) सँगको सहकार्यमा विगत चार बर्षयता आइटीयूसीले रिक्रुटमेण्ट एडभाइजर सञ्चालन गर्दै आएको छ । सो वेभसाइटमा विभिन्न मेनपावर कम्पनीहरुको समिक्षा पोष्ट गरेका १ हजार ५ सय ९३ उत्तरदाताहरुले दिएको जानकारी अनुसार नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुले ठूलो रकम खर्च गरिरहेको देखिएको हो ।

उत्तरदाताहरु मध्ये ९८ प्रतिशत व्यक्तिले आफूले भर्ना शुल्क तिरेको बताएका थिए । अध्ययनमा संलग्न २ प्रतिशत भन्दा केहि कम व्यक्तिले आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्चहरु व्यहोर्नु नपरेको बताएका छन् ।

यसैगरी उत्तरदाताहरु मध्ये ७८ प्रतिशतले आफूले सेवा लिएको मेनपावर कम्पनीलाई एक देखि तीन स्टार मूल्याङ्कन गरेका छन् । ७० प्रतिशतले पुन: आफू सो मेनपावर कम्पनीको सेवा लिन ईच्छुक नरहेको बताएका छन् भनें २६ प्रतिशतले मात्र आफू पुन: पहिलेकै रोजगारदाताकोमा रोजगारीका लागि जान ईच्छुक रहेको बताएको सो अध्ययनले देखाएको छ ।

अनुसन्धानकर्ता डा. जीवन बानियाँले गरेको सो अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरुलाई ईजाजतपत्रवाला संस्था (मेनपावर कम्पनी) सम्म सम्पर्क गराईदिने माध्यमको रुपमा कार्यरत एजेण्टहरुको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले केहि नेपाल ऐन संशोधन, २०७५ मार्फत खारेज गरेपनि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरु मध्ये ४० प्रतिशत व्यक्तिहरु एजेण्टहरुमा नै निर्भर रहेको देखिएको छ । ३२ प्रतिशत व्यक्तिहरु भनें प्रत्यक्ष रुपमा सम्वन्धित मेनपावर कम्पनीहरुमा नै रोजगारीको प्रकृयाका लागि पुगेको देखिएको छ । अन्य व्यक्तिहरु आफन्त, साथिहरु मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।

यसैगरी अध्ययनमा संलग्न मध्ये अधिकाँशले आफूले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत सहभागिहरुले आफूले त्यसमा लेखिएको भाषा बुझेको बताएका छन् । कतिपयले भनें आफूले त्यो पढ्न नसकेको तर मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले पढेर सुनाएको जानकारी दिएका छन् ।

एक तिहाई व्यक्तिले आफूलाई नेपालमा भनिए अनुसारको रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा नदिइएको र आधा उत्तरदाताले आफूलाई भनिए अनुसारको तलव नदिइएको बताएका छन् ।

उत्तरदाताहरु मध्ये ९६ प्रतिशतले रोजगारीको दौरानमा रहँदा आफ्नो व्यक्तिगत कागजात (राहदानी लगायत) आफूले राख्न नपाएको बताएका छन् । यसैगरी ४ प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा रहँदा ट्रेड यूनियनमा आवद्द हुने अधिकार रहेको जानकारी आफूले पाएको तथा ८३ प्रतिशतले आफूले चाहेको समयमा स्वदेश फर्किने अधिकार नभएको बताएका छन् ।

नेपाल सरकारले पछिल्लो केहि वर्षयता श्रमिकको भर्ना वापतको सम्पूर्ण शुल्क तथा खर्चहरु रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने नीति अंगिकार गर्दै आएको र सोही अनुरुप जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरव ईमिरेट्स (युएई), मौरिसस लगायतका मुलुकहरुसँग गरिएको श्रम सम्झौता तथा समझदारीहरुमा सोही मोडललाई आधार बनाइएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भनें हुन नसकेको ठहर गर्दै अध्ययनले जसका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकले जुन रुपमा लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ । सरकारले अवलम्वन गरेको रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क तथा खर्चहरु व्यहोर्ने व्यवस्थाको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसले न्यायोचित भर्ना प्रकृयालाई मद्दत गर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै अध्ययनले श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नु परेमा त्यसको अनिवार्य रसिद भर्पाई प्राप्त गर्ने विषयको सुनिश्चितता सरकारले गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
हरेक श्रमिकले लिखित तथा नेपाली भाषामा लेखिएको रोजगार करार सम्झौता वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडी पर्याप्त समय बाँकी छँदै प्राप्त गर्नु पर्ने आइटीयूसीको सुझाव छ ।

गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरु तथा कुटनीतिक नियोगहरुले सो मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले रोजगार करार सम्झौता अनुसार रोजगारी प्राप्त गरेको वा नगरेको, उनीहरुले तोकिए अनुसार तलव सुविधा प्राप्त गरेको वा नगरेको तथा उनीहरुको अधिकार हनन् भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा चासो राख्न र आवश्यक परेमा मद्दत गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनको निश्कर्ष छ ।