अब एमाले र राप्रपा एकता होला त ?

जागृति खबर संवाददाता

१९ मंसिर, काठमाडौं ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जुटभन्दा फुटको इतिहास बढी छ । सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा मतान्तरभन्दा पनि धेरैजसो व्यक्तिगत इगो, पद–प्रतिष्ठा र अवसरकै कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुट्ने–फुट्ने गरेको पाइन्छ । जुट्नभन्दा बढी फुट्न जानेका वामपन्थीमध्ये ठूला दलले एउटै कम्युनिस्ट केन्द्रका लागि गरेको संकल्पले राजनीति ध्रुवीकरणको दिशामा जान थालेको छ ।

पार्टी एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति एमाले र राप्रपाले भनेजस्तै पूरा होला त ? आशंका उब्जिएको छ । पटक–पटक फुटजुटको शृंखलाबाट गुज्रेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पुनः एकीकृत भएर अहिले एकता महाधिवेशन गरिरहेको छ भने नेकपा एमाले पनि नेकपा माओवादीसँग अगल हुँदै एमालेबाट फेरी फुट भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको छ । फुटजुटको पृष्ठभूमि तथा भविष्यको सम्भावनाबारे थुप्रै आशंका र आकलन देखिने गरेका छन् ।

२०७४ असोज १७ मा एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन तालमेल गरेर लड्ने र त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको ५८ वर्ष लामो टुटफुट र बिग्रहको बाटो सच्याउने गरी २०७५ मा जेठ ३ मा दुई ठूला वाम घटक (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकीकरण २९ महिना पनि टिक्न सकेन ।

पार्टी एकता प्रक्रिया नै नटुंगिँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई टुक्रामा विभाजित भएको थियो । यसैगरी २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सफलता र असफलता, विभाजन र एकता तथा उपलव्धि र कमजोरीको लामो इतिहास पार गर्दै आज नेकपा (एमाले) का रूपमा विकसित भएको छ ।
यस्तै हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा बोक्ने दलको एकीकरणमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको सत्तारुढ दल भाजपाको प्रेरणा रहेको अनुमान गरिरहेका छन् । यसैगरी विगतको पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा एकता दिगो नरहने आशंकासमेत गरिएका छन् ।

पार्टी पार्टीबीच पटक–पटकको विभाजनले पार्टी, कार्यकर्ता र पार्टीले अवलम्बन गरेको विचारको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको तथ्य सर्वविदित छ । नेताहरूको संकीर्ण स्वार्थका कारणबाट भएको हुँदा, पार्टी एकता नभए पार्टी परित्याग गर्न बाध्य हुने धारणा आमकार्यकर्ता पंक्तिबाट आइरहेको थियो ।

हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको एजेण्डा बोकेको एक मात्र दल राप्रपाबाट गत संसदीय चुनावमा एक जना राजेन्द्र लिङदेनले मात्र विजय हासिल गरेका थिए । अन्तत ३ प्रतिशत पनि नपुगेर राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट बञ्चित हुनु परेको थियो ।

सनातन धर्ममा विश्वास राख्ने ९४ प्रतिशत जनता भएको देशमा सो एजेण्डा बोक्ने एउटै मात्र दलले प्राप्त गरेको मत अत्यन्त निराशाजनक र विडम्बनापूर्ण रह्यो । यद्यपि विभिन्न निकायबाट भएका सर्वेक्षणले अझै हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा बहुसंख्यक नेपाली जनता रहेको देखाएको छ । जनआकांक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेकाले कांग्रेस कम्युनिस्टबाहेक अर्को शक्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आमजनताको मनमा छ ।

राप्रपा एकीकरणबाट देशले एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति प्राप्त गरेको छ । कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट वाक्कदिक्क भएका जनताले भोट हाल्ने र भरोसा गर्न सकिने विकल्प पाएका छन् । राप्रपाको इतिहास करिब तीन दशकको भए पनि यसपटकको एकीकरणका क्रममा कायम गरिएको मान्यता, अवधारणा र संकल्पलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने राप्रपा नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित हुन उद्यत रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि हालसम्मको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी र वामपन्थी झुकाव राख्ने विचारधारा र शक्ति निरन्तर हाबी रहँदै आएको छ ।

वास्तवमा राप्रपाले ०६३ अघिको राजनीतिक व्यवस्था र संस्थाको पुनस्र्थापना गर्न खोजेको होइन । परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई समेत चित्त बुझ्ने सहमति र सम्झौताको शासकीय स्वरूप, राज्य संरचना र सांस्कृतिक व्यवस्था कायम गर्न खोजेको हो । एकीकृत राप्रपाले सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिक कार्यनीति बनाएको छ ।

कम्युनिस्टको विचार र बाटो असफल प्रमाणित भएको सन्दर्भमा राप्रपाको संवद्र्धनवाद राष्ट्रनिर्माणको वैचारिक मेरुदण्ड बन्न सक्छ ।

धर्मको बारेमा नेपालमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । तर धर्मको बारेमा स्वतन्त्र हिसाबले नेपाली जनताले आफ्नो जनमत अहिलेसम्म दिन पाएका छैनन् ।

संविधानमा धर्मबारे के राख्ने, के नराख्ने भन्ने मनोगत अधिकार नेताहरूमा मात्र निहित हुने कुरा होइन । यता साझा र विवेकशील पार्टी एकतापछि (विवेकशील साझा पार्टी)मा पनि पछिल्लो पटक खटपट देखिएको छ । विवेकशील साझा पार्टीमा उठाइएका फरक मतका कारण अध्यक्ष र संयोजकबीच खीचातानी भएको छ ।

पार्टी एकता पश्चात् जुन एजेण्डा लिएर सहमतिमा आएका थिए । तर पछि एकअर्काले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे फरक विचार राखे । धर्मनिरपेक्षता शब्द र सिद्धान्त राम्रो हो ।

तर यसको प्रयोग कहीँ पनि सैद्धान्तिक एवं स्वाभाविकरूपमा हुन पाएको छैन । अध्यक्ष मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहसहितको विचार अगाडि सारेका थिए भने संयोजक मिलन पाण्डले गणतन्त्रको सुदृढिकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा तथा संघीयतामा सुधार आवश्यकता रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए ।

धर्म निरपेक्षताबारे एक अर्काले अनेकौं टिकाटिप्पणी आएका छन् । तत्कालीन विवेकशील पार्टी र साझा पार्टी २०७४ साउन ११ मा एक भएका थिए । त्यसपछि २०७५ पुसमा उनीहरू विभाजित भएका थिए ।

२०७७ मंसिरमा विवेकशील र साझा पार्टी एकता भएको थियो । २६ सदस्यीय सचिवालय र ६५र६५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने त्यसबेला सहमति भएको थियो । एकताका बेला ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति भए पनि महाधिवेशन नहुँदै विवेकशील साझा पार्टी फेरि फुटको स्थितिमा पुग्यो ।

धर्मनिरपेक्षता विश्वका धेरै मुलुकमा विदेशी दबाबमा लादिएको पाइएको छ, नेपालमा पनि त्यही भएको हो । कतै एमाले र राप्रपामा एकताको सहमति भइहाल्यो भने पनि यस्तै हुनेत होइन ?

पटक–पटक हिन्दूराष्ट्र नेपालकै पक्षमा आवाज एवं आन्दोलन उठ्दै आएका छन् । तर अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा सडक आन्दोलनले बलपूर्वक तत्कालै त्यो परिणाम निकाल्दा देशमा हिंसा भड्किन सक्छ, देशमा अशान्ति आउन सक्छ । तसर्थ शान्तिप्रेमी अहिंस्रक नेपालीहरू अरूलाई पनि दुःख हुने बाटोमा हिँड्न सदा अनिच्छुक देखिएका छन् ।