अब मलेसियाले रोजगारदाता कम्पनीलाई पनि कोर्रा हान्ने !

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं ।

मलेसियामा रहेका अबैध आप्रवासी कामदारलाई वैध बनाउन सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले नसघाए कम्पनीलाई नै कोर्रा हानिने भएको छ । अबैध कामदार बढी हुनुमा रोजगारदाताको बढी कमजोरी भएको निष्कर्ष निकाल्दै मलेसिया सरकारले यसतो निर्णय लिएको बताइएको छ ।

अबैध कामदारलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन त्यहाँको सरकारले पूर्वघोषित समयलाई घटाउँदै रोजगारदाता कम्पनीलाई समेत कारवाहीको भागीदार बनाउने निर्णय लिएको हो । गत शुक्रबार बसेको त्यहाँको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले रोजगारदाता कम्पनीले नै अबैधानिकलाई वैधानिक बनाउने प्रक्रियामा आलटाल गरेको भन्दै कारवाहीको कडा चुनौती दिएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेुर अबैधानिक बनेर काम गरिरहेको अप्रवासी कामदारलाई अबको साढे तीन महिनाभित्र आफ्नो नाम दर्ता गर्न मलेसिया सरकारले समय दिएको छ । यसअघि वैधानिकता बन्न सन् २०१६ भरी समय दिएको मलेसियन सरकारलले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्दै करिब ६ महिना समय घटाएको हो । निर्णय अनुसार आगामी जुन महिनाभरी अबैधानिकले वैध बनिसक्नुपर्ने भएको छ ।

यदि सो अबधीमा वैध नबन्ने कामदार र वैध बनाउन सहयोग गर्न नमान्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई समेत कोर्रा हान्ने चेतावनी मलेसियान सरकारले दिएको हो । बैठकपछि मलेसियाका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री अहमद जाहिद हमिदीले वैध हुन मलेसिया सरकारले दिएको समय सीमाभित्र दर्ता नगरे रोजगारदाता कम्पनीलाई पनि कोर्रा हानिने बताएका हुन् । उनका अनुसार विदेशी कामदार लैजाने रोजगारदाता कम्पनीले जरिवाना फारम नभरी जरिवाना तिर्ने मनसायमा छन् ।

फेब्रुअरी दोस्रो सातादेखि मलेसियाले वैध हुन फारम खुल्ला गरिसकेको छ । अहिलेसम्म १५ हजारभन्दा बढीले सो फारम भरेका छन् । नेपालको श्रम गन्तब्य मुलुक मलेसियामा कति नेपाली लुकेर बसेका छन भन्ने कुनै जानकारी न नेपाल सरकारका निकायसँग छ न मलेसियन सरकारसँग नै छ ।

मलेसिया नेपाली कामदारको पहिलो गन्तव्यको रूपमा रहेको भएपनि पछिल्लो समयमा सरकारले लागू गरेको फ्री भिषा फ्री टिकका कारण पनि कामदारहरू अबैधानिक बन्ने क्रम बढेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सरकारले फ्री गरेपछि पुनः नेपाल आएर अन्य मुलुक जाने कामदारहरूको सोच रहेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीले भने बमोजिमको तलव सुविधा नभएकोले नेपाली कामदारहरू अबैधानिक बन्ने क्रम बढेको दाबी उनीहरूले गरेका छन् । कामदार र कम्पनी दुवैलाई कोर्रा हान्ने मलेसिया सरकारको नियार्णले अबका दिनमा कामदारले केही सहजताको महशुस गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।