वैदेशिक रोजगारमा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ बारे मन्त्रीले दिए यस्तो कडा जावाफ !

रामेछाप खबर संवाददाता

७ मंसिर, काठमाडौं ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिबद्धता विषयक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने बताएका हुन्।

उनले ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ भन्ने नारालाई लागू नगर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि बताए मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरूलाई एजेन्टमार्फत् नभई सिधा म्यानपावरसम्म पुर्‍याउनका लागि पहल गर्ने बताए।

सरकारले श्रमिकहरूको हकहितमा केन्द्रित रहेर केही विशेष निर्णय गर्न लागेको पनि बताए।मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘अहिले वैदेशिक रोजगारमा सबभन्दा भाषा, भाषण, कस्तो मिठो छ, फ्रि भिसा, फ्रि टिकट, भन्दा त असाध्यै राम्रो हो।

अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? मैले यो भर्खरै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू क्यान्सिल गरिदिने हो भने बाहिरी विभिन्न स्यालहरू छन्, बस्न खान दिँदैनन्, सर्भिस चार्ज १० हजार भनिएको छ, यसमा जाने श्रमिक पनि ठगिएको छ, राज्यले लिने कर पनि लिन पाएको छैन, सरकार ठगिएको छ, श्रमिक ठगिएको छ। यस विषयमा छलफल गरेर केही निर्णय गर्दैछौं।’

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता श्रमिकहरूको हकहित हुने बताए।उनले श्रमिकहरूको हकहित खोस्नेहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि बताए।मन्त्री श्रेष्ठले ठगिएका श्रमिकहरूको कुरा नसुनी कुनै मुद्दा नछिन्ने बताउँदै जतिसुकै दबाब आए पनि श्रमिकको सुरक्षा र हकहितमा लागिरहने प्रतिवद्धता जनाए।

उनले पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई कारबाही गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको बताए।मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कानुनले अब ठोक्छौं, ठोक्ने कुरामा म र सचिवज्यू तयार छौं, नराम्रो काम गर्नेलाई छोड्दैनौं, यो बीचमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता र अर्जुनदृष्टि श्रमिकहरूको हकहित हुनेछ, श्रमिकहरूले दुःख पाउनु भएन, ठगिनु भएन भन्ने कुरामा हाम्रो पहिलो अर्जुनदृष्टि छ।’

जस्तोसुकै प्रेसर आए पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन आफू प्रतिबद्ध भएको उनले बताए।

‘अहिले पनि मेरो र सचिव ज्यूको टेबलमा ठगिएका मुद्दा छन्, मैले पहिलो प्राथमिकता, पहिलो अर्जुनदृष्टि ठगिएका पीडितको कुरा नसुनी केही पनि मुद्दा छिन्दिनँ, ठगिन्छन् माथिको फोर्स आएपछि छुट्छन् भन्ने तपाईंहरूको पुरानो अनुभव हो, तर किसान श्रेष्ठ आइसकेपछि त्यो अनुभव गर्न पाउनुहुन्न’, उनले भने,’मलाई जत्रो प्रेसर आओस्, जे आओस्, पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा मन्त्रालय, विभाग, कटिबद्ध छ, यदि सकिएन भने, विभागहरूले सकेन भने मन्त्रालय र सचिवबाट त्यसको माफी हुँदैन।’

मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा वैदेशिक रोजगारका गएका नेपालीहरूको धेरै मृत्यु भएको बताउँदै यसको अनुसन्धान गरेर अघि बढ्ने त्यसतर्फ श्रमिकलाई सचेत गराउने बताए।

उनले सबभन्दा ठूलो समस्या भारतमा जाने नेपाली कामदारहरूको भएको भन्दै कामदाहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको समेत जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल चाँडै ७ वटा प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने र दोस्रो चरणमा ७५३ वटै पालिकामा यो सेवा सुरू गर्ने पनि बताए।

उनले नेपालमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने सरकार र आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताए।