प्रचण्डलाई जेल पठाउने ओलीको तयारी, देउबा समेत झस्किए !

जागृति खबर संवाददाता

६ मंसिर, काठमाडौं ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जेल पठाउने बताएका छन्। शसस्त्र द्वन्दमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने नहुने भन्दै ओलीले घुमाउरो पारामा प्रचण्डलाई जेल पठाउन पर्ने बताएका हुन्।

नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पन्ध्र वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा ओलीले आइतबार विज्ञप्तीमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी ज्यादती तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन नहुने बताएका हुन।

कतिपय घटनामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित शीर्ष नेताको संलग्नता देखिएको छ । जसले गर्दा प्रचण्ड पक्राउ पर्ने डरले विदेश जान समेत डराउँछन्। विदेशमा प्रचण्डलाई मानवअधिकार विरोधी र युद्ध अपराधीका रुपमा कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तो बेला ओलीले प्रचण्डलाई माफी होइन जेल पठाउनेगरी वकतव्य निकालेका छन् ।

‘हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवता बिरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौं,’ ओलीले भनेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया घरेलु प्रयासद्वारा मौलिक रूपमा अघि बढेको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेपाली नेतृत्वमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने मान्यता रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि मुलुक १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको थियो। उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभारका सम्पन्न गर्न प्रयास गरेको भए पनि द्वन्द्वमा संलग्न परस्परविरोधी पक्षका फरक–फरक चासोले गर्दा अवरोध पुगेको आरोप लगाएका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखी हाम्रो नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप संशोधन गर्न देशव्यापी परामर्श गर्नुका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको कार्यकाल थपसहित पदाधिकारीहरू बहाल गरी, संरचनात्मक व्यवस्थापनका कामहरू गरेको पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु,’ ओलीले भनेका छन्, ‘द्वन्द्वबाट पीडित भएका नागरिकले भोग्नुपरेका पीडाको सम्बोधन गर्न हामीले सरकारमा रहँदा सचेत प्रयत्न गर्‍यौँ । यद्यपि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकिएको विषय म यस अवसरमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु।

विज्ञप्ति: विक्रम सम्बत् २०५२ सालदेखि एक दशकसम्म हाम्रो मुलुकले तत्कालीन नेकपा ९माओवादी०ले सुरु गरेको हिंसात्मक संघर्ष र त्यसपछि सिर्जित सशस्त्र द्वन्द्वको सामना गर्नु प¥यो । उक्त द्वन्द्वलाई स्थायी रूपमा समाधान गरी शान्ति स्थापनाद्वारा मुलुकको राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हेतु अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न नेपाली जनताको ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आज १५ वर्ष पूरा भएको छ ।

यस अवसरमा नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको एकमात्र अभिप्राय राखी विभिन्न राजनीतिक संघर्षहरूमा जीवन बलिदान गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जलि अर्पण गर्दछु । परिवर्तनको सपनालाई साकार तुल्याउन अनेक आन्दोलनमा सहभागी हुँदा आफन्त र प्रियजन गुमाउने परिवार, घाईते तथा यातना भोग्न बाध्य बनाइएका योद्धाहरूको योगदानको स्मरण गर्दै हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका तर्फबाट श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दछु।

विस्तृत शान्ति सम्झौताद्वारा रेखांकित नेपालको शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार असाध्यै महत्वपूर्ण र दूरगामी थिए । तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग रहेका हतियार र लडाकुहरूको व्यवस्थापन गरी जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो प्रारम्भिक कार्यभार २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै सम्पन्न भएको छ।

हाम्रो संविधानले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गर्ने अग्रजहरू, अमर शहीद तथा द्वन्द्वपीडितका योगदानलाई सम्मान गरेको छ । द्वन्द्वका कारण उत्पन्न पुराना घाउहरूमा मल्हमपट्टी गर्दै द्वन्द्वका ठोस कारणको खोजी गरी तिनको यथोचित सम्बोधनद्वारा भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने हाम्रो कार्यभार पूरा हुन अद्यापि बाँकी नै छ ।

संविधानका अक्षरमा अंकुरित यस भावनालाई नागरिकको जीवनमा अभिव्यक्त हुनेगरी कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो पार्टी विश्वस्त रहेको छ । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने २०४६ को जनआन्दोलन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने २०६२÷६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन तथा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक मोडहरूमा नेकपा एमालेले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्दा वा प्रतिपक्षमा रहंदासमेत हामीले नेपाली जनताको जीवनमा सकारात्मक रूपान्तरणको कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं।

विक्रम सम्बत् २०७२ सालमा सरकारको नेतृत्व गर्दा होस् वा २०७४ सालको आमनिर्वाचन पश्चात् हामीले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा जीवन बलिदान गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताको मार्गदर्शन बमोजिम शहीदको सम्मान प्रदान गरिएको यथार्थ म यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहान्छु। संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखी हाम्रो नेतृत्वको सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप संशोधन गर्न देशव्यापी परामर्श गर्नुका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको कार्यकाल थपसहित पदाधिकारीहरू बहाल गरी संरचनात्मक व्यवस्थापनका कामहरू गरेको पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु।

द्वन्द्वबाट पीडित भएका नागरिकले भोग्नुपरेका पीडाको सम्बोधन गर्न हामीले सरकारमा रहँदा सचेत प्रयत्न गर्यौं । यद्यपि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकिएको विषय म यस अवसरमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।

संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीका स्पष्ट धारणाहरू सरकारमा रहँदा वा नरहँदा निरन्तर एकै प्रकारले अभिव्यक्त भइरहेका छन्, जसलाई म पुनः आज बुँदागत रूपमा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम, हामी सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छौं । दोस्रो, हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवता बिरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौं।

तेस्रो, नेपालको शान्ति प्रक्रिया हाम्रो घरेलु प्रयासद्वारा मौलिक रूपमा अघि बढेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै हामी संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेपाली नेतृत्वमा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने मान्यता राख्दछौं। र, चौथो, द्वन्द्वका दौरान पीडा भोग्न बाध्य पारिएका नागरिक र समाजलाई सत्यको जानकारी गराउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य विधिबाट स्मरण, सम्मान र औषधोपचार सहितको परिपूरणको व्यवस्था गरी मेलमिलापको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा रहिआएको छ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने र सद्भाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वाङ्गीण विधिद्वारा सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो भन्ने विषयमा हामीभित्र कुनै द्विविधा छैन। संविधानको मार्गनिर्देशन अनुरूप समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्दै समाजवाद तर्फको यात्रा अब हाम्रो साझा संवैधानिक दायित्व बनेको छ। यस महत्वपूर्ण अवसरमा नेकपा एमाले विगतको द्वन्द्वबाट समग्रतामा शिक्षा लिंदै भविष्यमा फेरि द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताको लागि सत्य, परिपूरण र न्याय जस्ता संक्रमणकालीन न्यायका सबै अवयवहरुको पूर्ण प्रत्याभूतिको लागि दृढ संकल्पित रहेको तथ्य पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु।केपी शर्मा ओली तेस्तै, नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू लड्न नसक्ने बताएका छन्। उनले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आफू नलड्ने बताएका हुन्।

नेपाल खेलकुद महासंघले आइतबार गरेको ‘खेल नीति सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उनले आफूलाई पनि खेलमा रुचि भएको भए पनि चिकित्सकले लड्न नहुने सुझाव दिएकाले खेल्न नसक्ने बताएका छन्। दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोप गराएका ओलीले भने, ‘म फुटबल खेल्थेँ, ब्याट मिन्टन पनि खेल्थेँ। अब ब्याट मिन्टन खेल्ने अवस्था रहेन जस्तो लाग्छ है। फेरि डाक्टरले लड्न पाइँदैन भन्या छ।

उनले अगाडि भने, ‘ब्याट मिन्टन खेल्दा लडिन्छ कि जस्तो लाग्छ। फुटबलबाट ब्याट मिन्टन, अहिले टीटीतिर, पछि चेसतिर झर्न बेर लाउँदिन।खेल मानव स्वास्थ्यका लागि रहेको भन्दै उनले हरेक, उमेर समूहका लागि खेल आवश्यक रहेको बताए। यस्तै ओलीले राजनीतिक रुपमा जतासुकै लागेको भएपनि खेलकुद महासंघले खेलाडीहरुलाई संगठित र बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार राजधानीमा खेलकुद महासंघद्वारा आयोजित खेल नीति सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले खेलाडीहरु खेलाडीमात्र नभएर अभियान्ता हुन सक्नुपर्ने बताए। जो जतासुकै लागेका हुन्। राजनीतिक रुपमा जुनसुकै अर्गनाइजेसनमा लागेका हुन् खेलकुद महासंघले युवाहरुलाई संगठित परिचालित गर्नुपर्छ’ ओलीले भने।

तिनलाई दक्ष बनाउनुपर्दछ र तिनलाई खेल अभियन्ताका रुपमा पर्सनल एम्बेस्डरका रुपमा अघि बढाउन ध्यान दिनुपर्छ, पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको भनाइ छ। ओली नेकपा एमालेको १०औं महशाधिवेशनमा पनि अध्यक्ष बन्ने लाइनमा छन्।

उनलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्नबाट रोक्न नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले उमेदवारी घोषणा गरेका छन्। उनले उमेदवारी घोषणा गरेकी दिन ओलीले ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा आफू लड्न नसक्ने बताएका हुन्।