युएईमा फेब्रुअरी २०२२ बाट नयाँ नियम लागू हुँदै, नेपाली कामदारहरु उत्साहित

जागृति खबर संवाददाता

४ मंसिर, काठमाडौं ।

युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)ले कामदारहरूको पक्षमा थप खुकुला नियमहरु जारी गर्दै श्रम कानूनलाई परिमार्जन गरेको छ । परिमार्जित श्रम कानुनअनुसार युएईको निजी क्षेत्रमा रोजगारदाताले श्रमिकको इच्छाविपरीत काममा लगाउन पाउने छैनन् ।

यस्तै अब श्रमिकहरूले अदालतमा मुद्दा लड्दा शुल्क (कोर्टफी) तिर्न पर्ने छैन भने राहदानी कामदार स्वयंले नै राख्न पाउने छन् । श्रम कानुनमा भएको सुधारअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको काम र पाउने पारिश्रमिकमा विभेद गर्न पाउने छैनन् । करार अवधि बढीमा तीन वर्षको हुनेछ भने ६ महिना परीक्षण अवधि रहनेछ ।

यसैगरी कामदारको मृत्यु भएमा मृतकको परिवारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रमक १० दिनभित्र पाउनुपर्ने र शब पठाउने खर्च पनि कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुत्केरी बिदाको हकमा पनि ४५ दिनबाट बढाएर ६० दिन पुर्याएको छ । जसअनुसार ४५ दिन तलबी र १५ दिन अर्ध तलबी सुत्केरी छुट्टी पाइँनेछ ।

कुनै पनि जात, वर्ण, रङ्ग, लिङ्ग, धर्म, राष्ट्रियता आदिका आधार कामदारलाई भेदभाव गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । साथै, सहकर्मी वा श्रमिकलाई यौन दुव्र्यवहार गर्ने, जिस्क्याउने, शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गर्न नपाइँने परिमार्जित कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।

अब जर्बजस्ती काममा लगाउँदा श्रमिकले काम नगरेमा रोजगारदाताले कुनै पनि जरीवाना लिन पाउने छैनन् । त्यसैगरी श्रमिकले चाहेमा एकभन्दा बढी कम्पनीमा काम गर्न पाउनेछन् । स्वतन्त्र रूपमा ९फ्रिल्यान्सर भएर० श्रमिकले काम गर्न पाउने सुविधाको कुरा पनि परिमार्जित श्रम कानुनले समेटेको छ ।

मानव संशाधनमन्त्री डा. अब्दुलरहमान अल अवारले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा गरेको परिमार्जित श्रमिक नियम २–फेब्रुअरी–२०२२ बाट लागू हुनेछ ।