मलेसियामा तलब वृद्धिको कुरा , नेपाली कामदारलाई माछोमाछो भ्यागुतो !

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं :

बेलाबखत मलेसियामा रहेका नेपालीहरुलाई निकै खुसी दिने समाचारहरु संचार माध्यममा छाउछन् , समाचारको सार भनेको मलेसियामा काम गर्ने बिदेशी कामदारको तलब वृद्धि नै हुन्छ ।

हालैमा मलेसियामा रहेका बिदेशी कामदारको न्युनतम तलब १५०० आरएम रहने भन्दै मलेसियाकै केही संचार माध्यमले प्रसारण गरेपछि नेपालका धेरै जसो मिडियाले पनि सोलाई आधार र स्रोत दिदै उक्त समाचार प्रसारण गरे पनि तलब वृद्धिको कुरा भने धरातलमा पाइदैन ।

उसो त नेपाली कामदारले भने झनै नियम अनुसारको तलब कमैले पाउने गरेको पाइन्छ भने धेरै जसो कामदारहरु भागेर काम गर्ने भएकाले पनि मालिकले ठग्ने र कामको तलब समयमा नदिने संगै न्युनतम तलब नदिने समस्या छन् ।

त्यसैमा मलेसिया सरकारले निरन्तर रुपमा तलबका बिसयमा अनुगमन नहुदा समेत तलब वृद्धिका कुरा नेपालीको लागि माछोमाछो भ्यागुतो उखान जस्तै बन्दै आएको छ ।

हुनत मलेसियाले अष्ट्रेलियाको फार्म लेबर भिसा योजना नलगाउने निर्णय गरेको छ किनकि यो स्थायी बसोबास को लागी तैयार छैन, दीवान नेगारालाई सोमबार भनिएको थियो।

उप मानव संसाधन मन्त्री दातुक अवांग हाशिमले मलेसियाका लागि अष्ट्रेलियाका हाई कमिश्नर डा जस्टिन लीले सेप्टेम्बर मा मानव संसाधन मन्त्री दातुक सेरी एम सरभाननलाई भेट्दा मलेसियालाई यो योजनाको बारेमा जानकारी गराइएको बताउनुभयो।

“सरकारले स्थानीय श्रमको भर्तीलाई प्रोत्साहित गर्न र विदेशी श्रममा निर्भरता घटाउन मलेसियालीकरण कार्यक्रम ल्याएको छ,” उनले प्रश्न र उत्तर (प्रश्नोत्तर) सत्रमा भने।

मलेशियाईकरण कार्यक्रम को माध्यम बाट मलेसियन स्थानीय कर्मचारीहरु लेअतिरिक्त RM ५०० वा आफ्नो मासिक तलब को 20% प्राप्त गर्न को लागी योग्य हुने छन्।

यो कार्यक्रम बाट स्थानीय लाई प्रोत्साहन मिल्ने र बिदेसी कामदार मा कम निर्भर हुने बाताबरण बन्ने छ।

“उदाहरण को लागी, यदि वेतन प्रस्ताव RM १५०० हो, कर्मचारी RM ५०० को कुल RM २००० वेतन बनाउन प्रोत्साहन दिइनेछ। यस कार्यक्रम मा भाग लिने रोजगारदाताहरु को लागी RM १५०० को न्यूनतम स्तर मा कर्मचारी को वेतन को प्रावधान को लागी सेट गरीएको छ, “उनले भने।

अवांगले भने कि अष्ट्रेलियाले कृषि र वृक्षारोपण क्षेत्रमा कामदारहरुको अभावलाई सम्बोधन गर्न यो योजना ल्याएको हो, जसलाई स्थानीय कामदारहरुको कम प्रतिक्रिया प्राप्त भएको थियो, र यसले प्रवासी कामदारहरुलाई अष्ट्रेलियाको क्षेत्रमा तीन बर्ष सम्म काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।