रात्रि १० बजेसम्म जनकपुरधाममा निषेधाज्ञा

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौं, २८ कात्तिक ।

धनुषाको जनकपुरधाममा दुई समुदायबीच भएको विवादलाई लिएर लगाइएको निषेधाज्ञाको समयलाई लाई बढाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले आज जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२० मा लगाइएको निषेधाज्ञालाई मङ्गलबार राति १० बजेसम्मको लागि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । जनकपुरधाम–२० मा छठ पर्वमा अघ्र्य राख्नका लागि बनाउन लागेको घाटको विषयमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच विवाद भएको थियो । सोही विवादले शनिबार उग्ररुप लिएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।

प्रजिअ बाँस्तोलाले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मङ्गलबार राति १० बजेसम्म निषेधाज्ञा बढाइएको जानकारी दिनुभयो । पूर्वमा जलाद नदीको कल्री बाँध, पश्चिममा जनकपुर–जटही मार्ग दोबाटो, उत्तरमा हनुमाननगर रामपुर बहुअर्वा जाने बाटो र दक्षिणमा देवपुरा निमचौकदेखि बहुअर्वा जाने बाटोसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

सडकमा युटिलिटी : सडक विभाग बनाउने अरू भत्काउने

काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट, खानेपानी, ढललगायत संरचनाका कारण कतै सडक खनेर खाल्डो भएको छ त कतै सडक र सडक पेटी अवरुद्ध भएका छन् । सडक विभागले सडकको निर्माण गर्ने र अरू विभिन्न निकायले आवश्यक संरचना राख्ने भए पनि आपसी समन्वय नहुँदा समस्या आएको हो । सडकमा कुनै निकाय बनाउने र कुनैले भत्काउने हुँदा सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाइरहेका छन् । यिनै समस्या समाधानका लागि वर्र्षाैंदेखि युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी ऐनको आवश्यकता महसुस भए पनि ऐन निर्माण अघि बढेको छैन ।

काठमाडौँका सडकमा आवश्यक संरचना (युटिलिटी) राख्नका लागि खन्दा खाल्डैखाल्डा भएको छ । आपसी समन्वयमा काम नभएकाले पनि पहिले खन्ने पछि भत्काउने काम भएको सडक विभागले जनाएको छ । युटिलिटीका लागि सडक खन्दा नै त्यही निकायले पहिलेको अवस्थामा ल्याउनुपर्ने विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलेको अवस्थामा ल्याउन ढिलो गर्दा सडक बिग्रने गर्छ ।”

अहिले महाराजगञ्जदेखि बूढानीलकण्ठसम्मको सडकमा ठाउँठाउँमा खाल्डो रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष तारहरू जमिनमुनिबाट लैजानका लागि खाल्डो खनेकामा उसले पुर्न बाँकी रहेको महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो । विभागले निर्माण सुरु हुनुपहिले लिखित समझदारी गरेर तारको काम सकिएपछि सडकलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउनुपर्ने समझदारी भएको थियो । प्राधिकरणले केही समय पहिलेसम्म पनि पानीले गर्दा सडकको खाल्डा टाल्न नसकिएको जनाएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले वर्षा कम भइसकेकाले काम हुनसक्छ ।”

धोबीखोला करिडोरमा पनि प्राधिकरणकै कारण सडकमा ठाउँठाउँमा अवरोध रहेको छ । प्राधिकरणले यहाँको पैदल यात्रुमार्ग नै ढाकिने गरी निर्माण सामग्री राखेको छ । पैदल यात्रु मार्गबाहेक झण्डै आधा मिटरसम्म सडकमा पनि ती सामग्री रहेको देख्न सकिन्छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका कारणले पनि वर्षेनि सडकमा खाल्डाखुल्डी हुने गरेको छ । खानेपानीको चुहावट हुँदा तत्काल नटाल्दा समस्या आउने गरेको विभागले जनाएको छ । गत वर्ष मेलम्चीको पानी आएपछि चुहावट बढेको र सडकमा खाल्डा बढेको थियो ।

सडक निर्माण गर्ने एउटा निकाय र युटिलिटी सञ्चालन गर्ने अर्काे निकाय हुँदा समस्या आउने गरेको महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो । सडकको र ती अरू निकायको योजना नमिलेकाले सडक प्रयोगकर्ताले दुःख पाउने गरेका छन् । सडकमा पहिले विभागले कालोपत्र गर्ने पछि अरूले खन्ने काम वर्षांैदेखि भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यही समस्या हल गर्ने उद्देश्यले युटिलिटी करिडोरको अवधारणा आए पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सडक निर्माण गर्दा नै युटिलिटीका लागि एउटा डट बनाउँदा समस्या नहुन सक्छ । त्यहीँ डटबाट नै नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तारहरू लैजान सक्नेछन् । उहाँले भन्नुभयो, “सडकको अहिले जस्तो खराब अवस्था नहोस् भनेर नै अवधारणा आएको हो ।”

विभागले काठमार्डौँ उपत्यकाबाहिरका स्थानमा डट राखेर त्यही युटिलिटीका व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ । विस्तारका क्रममा रहेको नौबिसे–मुग्लिन सडकमा टेलिकमसँगको समन्वयमा युटिलिटीका लागि डट राख्न लागिएको महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी बिस्तारै अरू सडकमा पनि त्यही गर्दै जाने योजना बनाएका छौँ ।”

काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर जसरी उपत्यकामा भने युटिलिटीको व्यवस्थापन सजिलो छैन । विभागको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वो) आफ्नो हुँदा सहमति गरेर डट राख्न सकिने भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै निकाय भएकाले समन्वयमा समस्या रहेको महानिर्देशक थापाले बताउनुभयो । उपत्यकामा २१ पालिका भएकाले धेरै सरोकारवाला भएका ठाउँमा समन्वय गर्न गाह्रो रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सडक निर्माण गर्नुपहिले एउटा डट बिच्छ्याएर त्यहीँबाट विद्युत्, टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आ–आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्ने र त्यसको नियमित मर्मत खर्च उनीहरूबाट पनि उठाएर गर्ने नै यसको समाधान भएको उहाँले बताउनुभयो । युटिलिटी विधेयक स्वीकृत भएपछि त्यही मोडेलमा जान सकिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो नभएसम्म अहिले सडकको अवस्था भद्रगोल छ ।”

उपत्यकामा कतै सङ्घीय त कतै स्थानीय सडक छन् । कतैकतै सङ्घकै उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत निकायले बनाएका सडक पनि छन् । स्थानीयवासीले भने सडक भन्नासाथ विकासको नै जिम्मेवारी भन्ने बुझेर गुनासो गर्दै आएका छन् । अहिले पनि ललितपुरमा ठाउँठाउँमा ललितपुर महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा प्रसूति गृह अगाडि निर्माण गरिरहेको छ । त्यहाँ समयमा निर्माण नसकिँदा वा अरू निकायले काम बिगार्दा पनि सडक विभागले नै आलोचना सहनु परेको छ ।