सर्वोच्चमा कुटाकुट, बार महासचिवसहित ६ जनाको अबस्था गम्भीर

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं, २५ कात्तिक ।

सर्वोच्च अदालतमा वकिल र प्रहरीबीच झडप हुँदा ६ जना गम्भीर घाइते भएका छन्। नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल, उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, पूर्वउपाध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्य, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रमण कर्ण,

उच्च बार पाटनका सदस्य मुकुन्द भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन घाइते भएको नेपाल बार एशोसिएनका पूर्वउपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताए।

उनले भने, ‘प्रहरीको लाठ्ठी चार्जबाट उहाँहरु घाइते हुनु भएको हो। कानूनी व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

मूल ढोकामा विरोध प्रदर्शन गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसपछि अदालत परिसरमा अहिले वकिल र प्रहरीबीच घम्साघम्सी भइरहेको छ।

भिड नियन्त्रणका लागि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी बलको टोली पनि परिचालन गर्न आदेश दिएका छन्। बुद्दिजिबि हरुका अनुसार न्यायालयमा यो अवस्था आउनु नराम्रो संकेत भन्दै गम्भीर संकट निम्तिने चेतावनि दिएका छन्।

कानुन व्यवसायीहरुको प्रदर्शन रोक्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि सर्वोच्च अदालत क्षेत्रमा खटाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीको टोली नेपाल प्रहरीको ब्याक सपोर्टमा देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल प्रहरीका डिएसपीको कमाण्डमा एक टोली पहिलेदेखि नै खटिएको छ । अहिले सशस्त्रका इन्सपेक्टरसहितको अर्को टोली पनि सर्वोच्च अदालतभित्रै तैनाथ छ।

तेस्तै, धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्याञ्जु देशैभरिका नगरपालिकाहरुको छाता संगठन ‘नेपाल नगरपालिका संघ’ का अध्यक्ष हुन् । उनी नगरपालिकाहरुको अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्कमा समेत आवद्ध छन्।

उनी नेकपा एमालेका नेता हुन्। सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई कम अधिकार दिएको गुनासो गर्दै आएका युवा नेतासमेत हुन् उनी। उता शहरी विकास मन्त्रालयको बागडोर चर्चित युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सम्हालेकी छिन्।

एमाले छाडेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेकी मन्त्री झाँक्री नेकपा एमालेसँग वाक्युद्धमा सक्रिय छिन् । बिरामी भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको खबर आइनपुग्दै झाँक्रीले नेतृत्व गरेको शहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिहरुमार्फत हुँदै,

आएको खरीद प्रक्रियामाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको खबर बाहिर आयो । यो खबरसँगै मन्त्री झाँक्री फेरि चर्चामा आएकी छिन् ।मन्त्री रामकुमारीले गरेको नयाँ निर्णयबारे निर्माण व्यवसायीहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहँदा हामीले नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धुलिखेलका मेयर एवं एमाले नेता ब्याञ्जुसँग यसबारे चासो राखेका छौं ।

स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिहरुमार्फत भइरहेका काममा भ्रष्टाचार र अनियमिता बढेको महालेखा परीक्षक र अख्तियारको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको पृष्ठभूमिमा शहरी विकास मन्त्रालयको निर्णयलाई कसरी लिने ?

यसबारे प्रश्न सोध्दा मेयर ब्याञ्जुले यो निर्णयको आलोचना मात्रै गरेनन्, नगरपालिकाहरुले यसलाई नमान्ने घोषणासमेत गरे ।

उपभोक्ता समितिमाथि अंकुश : रामकुमारी झाँक्रीको निर्णयले तरंग

​प्रस्तुत छ, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा हुँदै आएको खरीद प्रक्रियालाई रोक्ने मन्त्री झाँक्रीको निर्णयप्रति मेयर ब्याञ्जुको प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी–

पहिलो– नेपालको सन्दर्भमा जहाँ पुँजीको अभाव छ, त्यहाँ जनताले २०/२५ प्रतिशत पुँजी परिचालन गरेर गरिने पूर्वाधार विकासमा श्रम मात्र होइन जनसभागिताको साझेदारी हुन्छ । यसको राम्रो पक्ष के हो भने फाइनान्सियल सपोर्ट हुन्छ । राज्यको बजेटमा नै यो जोडिन्छ । त्यसैले यो फाइदाजनक छ।

दोस्रो– उपभोक्ताहरु आफैंले विकासको प्रयोग गर्ने भएका यसको क्वालिटीमा उनीहरुले सम्झौता गर्दैनन् र राम्रो काम हुन्छ । कन्ट्रयाक्टबाट काम गर्दखेरि त्यसमा भ्याट तिर्नुपर्छ, ओभरहेड तिर्नुपर्छ । यो १५÷२० प्रतिशत खर्च उपभोक्तमार्फत गर्दाखेरि जोगिन्छ।

यो पनि एउटा फाइदै हो। त्यसकारणले गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कामको जवाफदेहितालाई घटाउनुहुँदैन। नेपालका धेरैवटा कानूनले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नुपर्छ भनेको छ।

स्थानीय सरकारले पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने कानून र नियम छ। शहरी विकास मन्त्रीले मात्रै निर्णय गरेकाले चाहिँ देशव्यापीरुपमा अन्य मन्त्रालयमा लागू हुँदैन।

उहाँको मन्त्रालय अन्तरगत लागू हुने हो भने पनि यो चाहिँ जनताको सहभागितामूलक सिस्टमलाई समाप्त पार्ने र निजी क्षेत्रलाई मात्रै पोसाउने गरी मन्त्रीले गरेको यो निर्णय नगरपालिकाहरुले उल्लंघन गर्छन्, मान्दैनन्। इमान्दार मेडिया बाट