काठमाडौँ बिमानस्थलमा जादु देखिएपछि देशभर तरङ्ग, के हो यथार्थ ?

रामेछाप खबर संवाददाता

काठमाडौ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको गेटमा एकाएक संस्कृति, पर्याटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री प्रेम आले देखिए। उनी त्यहाँ विशेष सेवाको सुरुवात गर्न पुगेका थिए।

उनले एर्पोटको प्रबेशद्धार गोल्डेन गेटबाट आन्तरिक टर्मिनल भवनको अगाडिसम्म निःशुल्क सवारी साधनको व्यवस्था गरेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका दुई वटा माइक्रोबसलाई सो प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याइएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आलेले सोमबार विमानस्थल मै पुगेर उक्त सेवाको प्रारम्भ गरेका हुन्। मन्त्री आलेको सचिवालय स्रोतका अनुसार अहिले दुई वटा बसबाट सेवा शुरु गरिएको हो।

थप दुई वटा बसको व्यवस्था गर्न समेत प्राधिकरणलाई मन्त्री आलेले निर्देशन दिएका छन् । यसअघि आन्तरिक उडानबाट आएका यात्रुलाई ट्याक्सीले अत्यधिक मूल्य लिएको भन्दै गुनासो आएको थियो।

अब यस्तो सवारी शुरु भएसँगै गोल्डेन गेटबाट पैदल यात्रा गरि टर्मिनल पुग्नुपर्ने यात्रुले सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्नेछन्। साथै विमानस्थलबाट बाहिर निस्किएपछि समेत यात्रुले यी बसबाट निःशुल्क गोल्डेन गेटसम्म झरेर यहाँबाट सार्वजनिक यातायात चढेर गन्तब्यसम्म जान सक्नेछन्।

प्लेनको टिकटभन्दा एयरपोर्टका ट्याक्सी भाडा महंगो भएको गुनासो आएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको सचिवालयको भनाइ छ। मन्त्री आलेले आजै गोल्डेन गेट र आन्तरिक टर्मिनल भवन अगाडि यात्रुको सुविधाका लागि संरचना बनाउन समेत भनेका छन्।

यात्रुले आफ्नो ब्याग बिसाएर गाडी कुर्न उपयुक्त हुने खालको संरचना बनाउन मन्त्री आलेले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन्। संरचना निर्माणको काम मंगलबार बाटै शुरु हुने बताइएको छ।

तेस्तै, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री फजुल खर्च रोक्न एक्सनमा उत्रिएकी छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत नियम विपरीत हुने काममा ढिलासुस्ती, लापरबाही मौलाएको भन्दै उपभोक्ता समितिमाथि एक्सनमा उत्रिएकी हुन् ।

पहिलो चरणमा मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिसँग खरिद समझौता गर्न रोक लगाएकी छन् । मन्त्री झाँक्रीले कात्तिक १४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सबै खरिद कार्यहरु तत्काल रोक्का गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले मन्त्रालय मातहतका निकायले अब अर्को निर्णय नभइन्जेलसम्म उपभोक्ता समितिलाई काम दिन नपाउने बताए । ‘उपभोक्ता समितिको काम कारबाहीबारे धेरै गुनासो आएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित तवरले अघि बढाउने गरी यो निर्णय भएको हो । ’

उनका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा उपभोक्ता समितिको कामकारबाहीलाई कानुनअनुसार प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति पनि बनेको छ । ‘

सो समितिले दिने सिफारिसका आधारमा कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं,’उनले भने । लाभग्राही समुदायको सहभागितामा श्रममूलक काम गर्न बनेका ‘उपभोक्ता समिति’हरू पछिल्ला वर्षहरूमा अनियमित काम गर्ने ‘संगठित स्वार्थ समूह’का रूपमा देखा परेका छन् ।

मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानूनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति विकृतिको भण्डार बन्न थालेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित भ्रष्टाचार मामिला हेर्ने निकायहरूले सार्वजनिक गरेका आँकडाहरूले नै देखाउँछन् ।

मन्त्रालयले पनि यिनै निकायले औंल्याएको उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा एकरुपता नभएको, निर्माण कार्यक्रमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठीन भएको, ऐन नियममा भएका व्यवस्था पालना नभएको विषयलाई आधार बनाएर खरिद रोक्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।

उपभोक्ता समितिलाई संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसदहरू, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले ‘उपभोक्ता समिति’लाई अकुत आर्जन गर्ने सहज माध्यम बनाएका छन् ।

उपभोक्ता समितिहरूमा राजनीतिक दलका टाठाबाठाहरूको हालीमुहाली हुँदा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर उपभोक्ता समितिलाई अनियमित उपार्जनको स्रोत बनाउने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा झांगिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने हुँदा कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशि दुरूपयोग भइरहेको छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ४५ अनुसार, ‘मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भएमा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिन्छ ।’

सार्वजनिक खरीद ऐनले रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्य राखेर श्रममूलक काम उपभोक्ता आफैंले नै गरुन् भनेर उपभोक्ता समिति बनाउने व्यवस्था गरिएपनि ठूला ठूला भवन बनाउनेदेखि मेसिन प्रयोग गरेर हुने अनेकन् काम भइरहेका छन् ।यसलाई रोक्न अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि छुट्टै निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।