एमसीसी के रहेछ, जसलाई पार लगाउन सजिलो छैन

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं, २३ भदौं ।

मुलुक अहिले एससीसीमय भएको छ। वर्तमान सरकारको प्रस्तावबमोजिम एमसीसी पारित गर्ने लक्ष्यका साथ आजदेखि संसदको अधिवेशन बोलाइएको छ। तर एमसीसीका सम्बन्धमा सरकारपक्षीय गठनबन्धनभित्रै एकमत देखिएको छैन। सरकारको प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्र एमसीसीमा सुधार गरेरमात्र अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले विगतमा आफू सरकारमा रहेको बेला एमसीसी अनुमोदन गराउने ध्येयका साथ यसलाई संसदमा प्रवेश गराउन क्रियाशील रहेको थियो। तर अब परिस्थिति बदलिएको छ। एमाले एमसीसीको पक्षमा नदेखिएको स्पष्ट बुझिन्छ। यसपाली अधिवेशनमा सभामुख तथा एमसीसीको विरोधलाई नै एमालेले प्रमुख प्राथमिकता दिने देखिएको छ। सरकारका अन्य घटकहरुमा पनि एमसीसीबारे एकमत देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा यसलाई सहजरुपमा अवतरण गर्नु सरकारका लागि निक्कै चुनौति व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ। के रहेछ त एमसीसी, जसलाई पार लगाउन सजिलो छैन।

एमसीसी भनेको के हो?

नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते तदअनुसार सन् २०१७ को १४ सेप्टेम्बरमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश २०७४ बमोजिम समिति गठन भएको हो।

उक्त सम्झौता बमोजिम अमेरिकी सरकारले अनुदानस्वरुप अमेरिकी डलर ५ सय मिलियन उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट अमेरिकन डलर १३० मिलियन खर्च गर्ने व्यवस्था छ। उक्त रकमबाट ४ सय केभीए क्षमताको करिब ३ सय किलो मिटर विद्युत प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण तथा ३ सय ५ किलोमिटर सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने काममा खर्च गर्ने उल्लेख छ। करिब ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने अनुमान भएको यस आयोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
यस सम्झौता लागू भएपश्चात सम्झौतामा उल्लेख भएका व्यहोरा र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा यो सम्झौता लागू हुने यस सम्झौताको दफा ७.२ मा भएको व्यवस्था बमोजिम यो सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

वित्तीय व्यवस्था र खर्च

सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयन पूर्वको खर्च सीडीएफको लागि एमसीसीतर्फको अमेरिकी डलर ४०.५ मिलियन र नेपाल सरकारको तर्फको अमेरिकी डलर ४० मिलियन खर्च हुने जनाइएको छ। सीडीएफतर्फ हालसम्म एमसीसी स्रोतको खर्च अमेरिकी डलर ९.४२ मिलियन र नेपाल सरकारको समेत ७.९४ मिलियन प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।

सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने सीडीएफतर्फको रकमका विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा सम्झौताको पूर्व सर्तहरु पूरा नगरेको जनाई एमसीसीको बजेट रोक्का गरेको भनी अर्थ मन्त्रालयबाट पटक-पटक रकमान्तर गरी नेपाल सरकारतर्फ सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्चमा हालसम्म अमेरिकी डलर ३.५२ मिलियन अर्थात् ४१ करोड ६४ लाख ६३ हजार खर्च गरेको छ। यसरी एमसीसी स्रोततर्फको रकम प्राप्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट सम्झौतामा उल्लेख नभएका कार्यमा समेत खर्च गरिएको नियमसम्मत र औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ।

सम्झौताको शर्त

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको धारा ७ मा यो सम्झौता लागू हुनका लागि पूर्वशर्तको रुपमा पक्षहरुद्वारा कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस सम्झौता लागू भएपश्चात सम्झौतामा उल्लेख भएका व्यहोरा र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा यो सम्झौता लागू हुने यस सम्झौताको दफा ७.२ मा भएको व्यवस्था बमोजिम यो सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सम्झौताका पूर्व शर्तहरु पूरा नभएको कारण जनाई एमसीसीले पूर्व तयारी कामको लागि निकासा रोकेको छ। कम्प्याक्ट डेभलपमेण्ट फण्ड सीडीएफतर्फ बजेट बिनियोजन गरी एमसीसी विकास समितिको कार्यालय स्थापना गरी परियोजनासम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यमा यस वर्ष खर्च भएको १ अर्ब २४ करोड १४ लाख ६६ हजार रुपैयाँसमेत हालसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट ९५ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र एमसीसीएको स्रोतबाट १ अर्ब ३५ करोड २९ लाख १८ हजार रुपैयाँसमेत २ अर्ब ३१ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सम्झौताका शर्तहरु पूरा गरी खर्च गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

एमसीसी मुलुकको दूरगामी हितका छ कि छैन यसको निर्क्यौल गर्ने जिम्मा अब राजनीतिक दलहरुको काँधमा आएको छ। यो देश विकासका लागि महत्वपूर्ण योजना हो कि होइन तथा यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामा कुनै आँच गर्छ वा गर्दैन भनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सम्पूर्ण मुलुकवासीहरुलाई आश्वस्त बनाउनुर्छ।

लागत वृद्धि

एमसीसी कार्यक्रमको खरिद कार्यविधिमा परामर्श सेवाको दायरा र सेवाको समयावधि सुनिश्चित गर्न नसकिने सेवाहरु समय आधारित सम्झौताबाट खरिद गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख छ। साथै समय निर्धारित सम्झौताहरुमा सन्तोषजनक ढंगले प्रगति भइरहेको सुनिश्चित गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ।

कार्यालयले विद्युत प्रसारण आयोजनाको तयारी तथा प्राविधिक सुपरिवेक्षण र खरिद एजेण्टको परामर्श सेवाको लागि समयमा आधारित रहेर अमेरिकी डलर १६.०८५ मिलियनको सम्झौता गरेको छ। परियोजनाको इआइएफ कार्यान्वयनका ५ वर्षको अवधि लम्बिँदै जाँदा उक्त परामर्शदाताले तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था छ। समय थप गर्दा लेखा परीक्षणको अवधिसम्म अमेरिकी डलर २६ लाख १६ हजार लागत वृद्धि भएको देखिएको छ। तोकिएको समयमा नै काम सम्पन्न नहुँदा लागत वृद्धि नहुने गरी काम गरेको आधारमा मात्र परामर्शदातालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ।

परामर्श खर्चको औचित्य

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा वा दातृपक्षसँग भएको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्नसक्ने उल्लेख छ। यस कार्यालयमा प्रमुख वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ १ जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ २ जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ १ जनाको दरबन्दी रहेको देखिन्छ। उपलब्ध यही जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नका लागि वित्तीय एजेण्टको रुपमा परामर्श नियुक्ति गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको र यो वर्ष अमेरिकी डलर ६ लाख ६० हजार अर्थात् ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँसमेत हालसम्म १.८३ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् २० करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

एमसीसी मुलुकको दूरगामी हितका छ कि छैन यसको निर्क्यौल गर्ने जिम्मा अब राजनीतिक दलहरुको काँधमा आएको छ। यो देश विकासका लागि महत्वपूर्ण योजना हो कि होइन तथा यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामा कुनै आँच गर्छ वा गर्दैन भनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सम्पूर्ण मुलुकवासीहरुलाई आश्वस्त बनाउनुर्छ। नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ। नेपालको विकासको प्रमुख साझेदार मुलुक मानिएको अमेरिकासँग नेपालको दशकौं पुरानो प्रगाढ सम्बन्ध आगामी दिनमा पनि सुचारु बनाउन नेपालका राजनीतिक पार्टीद्वारा सुझबुझका साथ आगामी कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ। एमसीसीका नाममा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि रोक्न पनि सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीको सक्रियता अपेक्षित मानिएको छ।