देउवा सरकारले गर्यो जनता रुवाउने यस्तो नयाँ निर्णय, जारी भयो सूचना

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौँ, २६ साउन ।

सरकारले वृद्धि गरेको लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर सरकारले २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको छ । सार्वजनिक भएको सूचीअनुसार काठमाडौं-अत्तरीया-मार्तडी रुटमा सबैभन्दा धेरै ५७६ रुपैयाँ भाडा बढेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार गत असार २७ गते तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गरिएको थियो ।

असार २९ गतेदेखि लागू भाडा दरअनुसार पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।

सरकारले २०६५ सालमा बनाएको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको नियमअनुसार इन्धनको मूल्यलाई ३५ र पार्टपूर्जासहितका अन्य खर्चलाई ६५ प्रतिशत मानी भाडादर निर्धारण गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

२०६९ सालपछि भाडा निर्धारणका अन्य सूचकलाई विगत २०७२ सालदेखि याथावत राखी इन्धनलाई मात्र आधार मानी भाडा समायोजन गरिँदै आएको थियो । २०७५मा पनि बजारको अध्ययनबाट नगरी समग्रमा १० प्रतिशत भाडावृद्धि गरी समायोजन गरिएको थियो । विगत लामो समयदेखि बजार अध्ययन हुन नसकेकोले वैज्ञानिक भाडादर भने लागू हुन सकेको अवस्था थिएन ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन र सरोकारवाला पक्षहरुसँग गरिएको परामर्श समेतका आधारमा पहिचान गरिएका यातायात, श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, व्याज, सञ्चालन खर्च, हासकट्टी र सञ्चालन मुनाफा लगायतका मूख्य सूचकहरुमा देखिएको मूल्यवृद्धिको आधारमा सार्वजनिक यातायातका सवारीको भाडामा समायोजन गरिएको विभागले एक सूचना जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।
अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीको भाडा समायोजन भएपनि स्थानयि स्तरमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको हकमा भने विभागले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय लिनुपर्ने बताएको छ ।

प्रदेशभित्रका एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एउटा जिल्लाबाट अर्कोमा चल्ने सवारीको हकमा प्रदेश सरकारले नै र स्थानीय तहभित्र सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै भाडा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैबीच अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था समेटेर श्वेतपत्र आउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

‘म अर्थतन्त्रको अध्ययनकै चरणमा छु,’ उनले भने, ‘छिट्टै श्वेत पत्र ल्याउछौं ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले आजसम्मको अर्थतन्त्रको अवस्था र आगामी भिजन समेटेर श्वेतपत्र ल्याइने छ ।

मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अहिले सूचकांकले देखाएको अवस्थालाई श्वेतपत्रमा समेटिने जानकारी दिए । उनले आफ्नो, अर्थ मन्त्रालयको र सरकारको अर्थ नीति समेत श्वेतपत्रमा समेटिने बताए ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भमा मुलुकको अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट चाहिँ के हुन्छ भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले साउन ३ गते संसद बैठक बोलाइएको बताउँदै जे गर्नुपर्ने हो, संसदले नै गर्ने बताए ।

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट संशोधन हुने चर्चा चलिरहेका बेला मन्त्री शर्माले यसबारे संसदले नै निर्णय लिने बताएका हुन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आयो र गयो । तर, बजेट परिचालनको देशको नियति उस्तै रह्यो । जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअगावै संसद्बाट पास गराउने र साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ अभ्यास पनि भए । तर, पुँजीगत खर्च तीन वर्षमा निराशाजनक देखिन्छ ।

लक्ष्यअनुसार न राजस्व संकलन हुन सक्यो, न खर्च नै । बरु, सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै वृद्धि भयो । ‘समग्रमा बजेटको अनुमान, मध्यावधिमार्फत संशोधन र त्यो लक्ष्य भेट्टाउने सन्दर्भमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल मान्न सकिँदैन,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् ।

खनालका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व संकलनको वास्तविक अनुमान गर्न सकेनन् । तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारको तीन आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ९० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (जुन बिहीबार सकियो) मा पनि राजस्व संकलन बल्लतल्ल ९० प्रतिशत पुगेको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । बुधबार रातिसम्म ९ खर्ब १७ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ९०.६४ प्रतिशत मात्रै हो । ‘यसमा एक दिनको तथ्यांक छैन । अर्थात् बिहीबारको तथ्यांक शुक्रबार दिउँसो हिसाब गर्नेछौं,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने ।