संवैधानिक परिषद्‌को नयाँ सिफारिसविरुद्ध सर्वोचमा रिट

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं, ३० जेठ ।

दोस्रो पटक संसद विघटनपछि अलोकप्रिय बन्दै गएको गएको ओली सरकारलाई अर्को झट्का लागेको छ । संवैधानिक परिषदको वैशाख २६ गतेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीत रहेको भन्दै उनीहरुको नियुक्ति रोक्न माग गरेको हो । उनले रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्का् सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले गत वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेश अनुसार वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदबाट भएको सिफारिस सुनुवाइका लागि प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल संसद विघटन भई सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा ४५ दिन कटेको भनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भएकाले उक्त नियुक्ति रोक्न माग गरेको रिट निवेदक अर्यालले जानकारी दिए ।

रिटमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नु नै असंवैधानिक भएकाले अध्यादेश नै खारेजीको माग गरिएको छ ।

‘उक्त अध्यादेश जारी गरिनु प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएकोमा सोही अध्यादेश बमोजिम २०७८÷१÷२६ मा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरुमा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गरिएको छ । उक्त असंवैधानिक कार्यहरु अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको छु’ रिटमा उल्लेख छ ।

संसद् विघटन प्रयास असफल

नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतसहित दाबी गर्न दिइएको समय सकिनुभन्दा आधा घण्टाअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा शनिबार गण्डकी प्रदेश प्रमुखको निवास प्रवेश गरे । जनमोर्चा संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभएको पत्र उनले प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई थमाए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा ३१ सांसद उपस्थित भएर शुक्रबार मुख्यमन्त्री दाबी गरेका विपक्षीलाई थापाको कदमले झस्कायो । बहुमत दाबी गर्ने समय दिउँसो ३ बजेसम्म थियो । थापा प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर बाहिरिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समेत दाबी प्रस्तुत गरेको खुल्यो ।

गुरुङले तीन आधार प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । पहिलो– एमाले संसदीय दलको पत्र, दोस्रो– जनमोर्चाका थापाको पत्र र तेस्रो– जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुरको पत्र । एमालेका २७, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ गरी ३१ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको उनको दाबी थियो ।