७७ जिल्लाका सीडीओलाई परिपत्र, गृहले भन्यो- ‘मानिसलाई घर बाहिर निस्कनै नदिनू’

जागृति खबर संवाददाता

पोखरा, ९ जेठ ।

गृह मन्त्रालयले निषेधाज्ञालाई कडाई पूर्वक पालना गराउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र तीन वटै सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरेको छ ।

शनिवार सबै प्रजिअलाई कोभिड नियन्त्रणका लागी ‘निषेध आदेशलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न’ सर्कुलर गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले हिमालय दैनिकलाई जानकारी दिए ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए लगत्तै गहृले सबै जिल्ला प्रशासनहरुलाई परिपत्र गर्दै कुनै पनि हालतमा मानिसलाई घरबाहिर निस्कन नदिन निर्देशन दिँदै परिपत्र गरेको हो । गृहका प्रवक्ता दाहालका अनुसार आज मन्त्रालयमा निषेधाज्ञाको हालसम्मको समीक्षा गर्दै थप प्रभावकारी बनाउन सचिवले निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकारले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–०७८ जारी गरेको थियो । सो अध्यादेश अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश नमानेर अनावश्यक रुपमा हिँडडुल गर्नेलाई कडा जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि संकेत गरेर गृह मन्त्रालयले भिडभाड हुन नदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिखित निर्देशन दिएको छ ।

‘भिडभाड हुन नदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई भनिएको छ’ गृह प्रवक्ता दाहालले भने–‘अध्यादेश पनि जारी भएको हुनाले सो अध्यादेशअनुसार कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेका छौं ।’ गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले शनिवार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बोलाएर भिडभाड हुन नदिन निर्देशन दिएका थिए ।

निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याए १ वर्ष, उल्लंघन गरे ६ महिना कैद

कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी भएको अध्यादेशको कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन कडाइसाथ गर्न निर्देशन दिइएको हो।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतलाई बोलाएर शनिबार गृहसचिव न्यौपानेले निर्देशन दिएको गृह स्रोतले बतायो।

अध्यादेशले निषेधाज्ञालाई व्यवस्थापन गर्नेबारे सम्बोधन गरेको छ। अध्यादेशले जरिवाना र सजायको प्रावधानलाई पनि बढाएको छ। यसअघि संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गतको प्रावधानलाई टेकेर जरिवाना र सजाय गरिरहेकोमा अब अध्यादेशको प्रावधान कार्यान्वयनमा आउँछ।

अध्यादेशले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि संक्रामक रोग ऐन आकर्षित गरी आदेश उल्लंघन गर्नेलाई एक महिना कैद वा एक सय रुपैयाँ, काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रूपैयाँ सजाय तोकिएको थियो।

यसैगरी, संक्रामक रोग रोकथामका लागि तोकिएको मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन्छ।

अध्यादेश बमोजिम दिइएको आदेश उल्लंघन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन्। सिडिओले व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्।

यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् कारबाही हुने गरेकोमा अब प्रहरीलाई जरिवाना गर्ने पनि अधिकार दिइएको छ।

मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पटकैपिच्छे एक सय, आवतजावत बन्द उल्लंघन गर्दा दुई सय रुपैयाँ, अनुमतिबिना सवारी चलाए दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार, अन्य सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रहरीले सक्नेछन्।

अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्म बन्द गरिदिन पनि सक्ने छन्।

कोभिड नियन्त्रणमा मद्दत पुगोस भनी अहिले अत्यावश्क कामबाहेक घरबाहिर ननिस्किन प्रशासनले अपिल जारी गरेको छ। केही अत्यावश्यक सेवाहरूलाई अनुमति दिएर, संस्थागत परिचय पत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको परिचय पत्र तथा वस्तुमा प्रशासनले समय तोकेर निषेधाज्ञालाई व्यवस्थित गरिरहेको थियो