ओलीले फेरि विश्वासको मत पाउने सम्भावना कति ? नपाए के हुन्छ ?

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं, ३१ वैशाख ।

केही महिनादेखि गाँठो परेको नेपाली राजनीतिको पर्दा बिहीबारदेखि नाटकीय रुपमा झरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनबाट सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरता तेस्रो कार्यकालका लागि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै तत्काललाई टरेको छ।

विपक्षी दल, मिडियाकर्मी, केही नागरिक अगुवासमेको अनेक जोडबलका बावजुद अहिलेलाई ओलीले राजनीतिक गेम जितेका छन्। रोचक कुरा त के भयो भने आफ्नै पार्टीका सांसदले वैशाख २७ मा विश्वासको मत नदिँदा पदमुक्त भएका ओली तिनै सांसदको ‘नाटकीय’ समर्थनबाट फेरि प्रधानमन्त्री बनेका छन्

यसअघि तीन पटकसम्मका वार्ता असफल भएको अवस्थामा बिहीबार जुटेका ओली-नेपालले क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा चार घण्टा बसेर सहमति जुटाए। पार्टी विवाद टुंग्याउन कार्यदल बनाउने सहमति गरेपछि संसदमा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

यसअघि २७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत माग्दा संसदमै उपस्थित भएन, नेपाल समूह । राजीनामा पत्र बोकेर दुईपटक सिंहदरबार पुगेका नेपाल समूहका सांसदहरु सहमति जुट्ने आशामा फर्किए । संसद सचिवालयमै विष्णु पौडेल र सुवास नेम्बाङसँग वार्ता भएपछि सहमति जुट्ने आशमा उनीहरु फर्किएका थिए।

विवाद मिलाउन एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुको सक्रियतापछि त्यो दिन राजीनामा रोकियो । भोलिपल्ट संसदमा पनि उपस्थित भएनन् । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विपक्षी दललाई बहुमतको सरकार बनाउन ३ दिनको समय दिइन्।

उता, विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने समयसीमा बिहीबार राति ९ बजेसम्म थियो । एमालेको नेपाल समूहले राजीनामा नदिएको खण्डमा सरकार दाबी गर्नु औचित्य नभएको निश्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस-माओवादी दाबी नै गर्न नजाने निर्णयमा पुगे।

विपक्षीको सकस

बिहीबार दिनभर विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु सरकारलाई बहुमतसिद्ध गर्ने प्रयासमा लागिरहे । सँगसँगै, प्रधानमन्त्री बनिछाड्ने तयारीमा लागेका ओलीले पनि आफ्ना विश्वास पात्रलाई फिल्डमा खटाएका थिए ।

असन्तुष्ट नेपाल समूहलाई फकाउन र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षधरका सांसदहरुलाई राति ९ बजेसम्मा ‘होल्ड’ गराउने दुवै योजनामा ओली सफल भए। हुन पनि नेपाल समूहले राजीनामा दिएर तटस्थ बसेको भए ओलीलाई भारी पर्न जान्थ्यो ।

यी कुराको गहिरो विश्लेषण गरेका ओली अन्ततः नेपाल समूहका मागहरुप्रति लचिलो बनिदिए । निर्णायक समयमा ओलीका दूतहरु सक्रिय थिए। नेपाललाई मनाउन गोकुल बास्कोटा र विष्णु पौडेलसहित लागिसकेका थिए भने महेश बस्नेतहरु जसपाका सांसदहरुलाई डोलेश्वरमा लगेर राख्न सफल भएका थिए।

ओली नरम भएको सन्देश पाउनेबित्तिकै चपलीहाइटस्थित मिडिया उद्यमी रामेश्वर थापाको घरमा उनीहरुको भेटघाटको चाँजो मिलाइयो । उता, विपक्षी गठबन्धन निषेधाज्ञाको प्रवाह भेट्नमा व्यस्त थिए। दिउँसो ४ बजेसम्मका लागि दिइएको ‘अल्टिमेटम’ मा पनि वार्ता नसकिएपछि विपक्षी गठबन्धन झनै तर्सियो । देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्यो । उता, माओवादी कार्यालय पेरिसडाँडामा स्थायी कमिटी बैठक।

दुवैतिरको बैठक सकिँदा पनि नेपाल र ओली वार्ताबाट ननिस्किएपछि आफूहरुले नेपाल समूहको निर्णय कुरेको बताइयो । केहीबेरमा एमाले नेता नेपाल वार्ता सकेर निस्कँदै वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको र केही दिनलाई राजीनामा टरेको बताए ।

एमाले नेपाल समूहले राजीनामा दिएमा आफूहरु बहुमत पुर्‍याउने रणनीतिसहित सरकार दाबी गर्ने विपक्षीहरूको योजना ‘चकनाचुर’ भयो । र, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै नियुक्त गरे ।

३० दिनभित्र विश्वासको मत

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओली आज दिउँसो पदको शपथ लिँदैछन्। संविधानको धारा ७६ (३) को व्यवस्थाअनुरुप राष्ट्रपतिले पुनः ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति दिएकी हुन्।

अहिले एमाले नै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो, किनकि उससँग अन्य सबै दलको भन्दा धेरै १२१ सांसद छन् । विश्वासको मत लिने दिन माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद उपस्थित नहुँदा ओलीले जम्मा ९३ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पनि पुनः प्रधानमन्त्री बन्‍न सफल ओलीले नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र फेरि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस दिन पनि उनले बहुमत ल्याउन सकेनन् भने स्वतः पदबाट हट्नेछन् र अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वासको मत पाउने सम्भावना कति ?

गत २७ गते आफ्नै पार्टीका सांसदहरु अनुपस्थित भइदिएका कारण ओलीले विश्वासको मत पाएनन् । अब फेरि ओलीले १ महिनाभित्र विश्वासको मत संसदबाट लिइसक्नुपर्नेछ।

चपली हाइटमा भएको ओली-नेपालको संवादपछि उनीहरुको ब्रिफिङ सुनेका नेताहरु ०७५ जेठ २ अघिको स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने र त्यही बैठकले जेठ ३ मा नेकपा एकीकृत हुँदा बनेको स्थायी कमिटी ब्यूँताउने निर्णय गर्ने सहमति भएको छ।

त्यसो हुँदा नेपालले भनेझैं जेठ २ अघि पनि पुगिने र पार्टी एकीकरणका बेला स्थायी कमिटीमा थपिएका विष्णु रिमाल, रघुजी पन्त, वेदुराम भुसाल र एकीकरण भएर आएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापालगायत पनि स्थायी कमिटीमै सुरक्षित हुने बुझाइ उनीहरुको बुझाइ छ ।

तर, ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि मात्र यो कदम गरेका हुन कि ? भनेर नेपाल समूहभित्रका ‘हार्डलाइनर’ नेताहरुको शंका छ।

अर्कातिर ओलीलाई सघाएको जसपा ठाकुर समूह अहिले सरकारमा नजाने मुडमा छ। उसले आफ्ना मागहरु एक चरण पूरा भएमा विश्वासको मत लिँदा समर्थन गरेर सरकारमा जाने रणनीति बनाएको छ।

‘सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव आएको छ। तर हाम्रा एजेण्डा सम्बोधन नभई सरकारमा जाने कुरा हुँदैन’, ठाकुरनिकट एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रीको नाम पनि मागेर आजै सपथ ग्रहण गराउने भन्‍नुभएको थियो तर हामी तत्काल सरकारमा जाँदैनौं।’

जसपाले अहिले बनेको ओलीको अल्पमतको सरकारलाई संसदबाट विश्वासको मत लिने क्रममा समर्थन गरेर सरकारमा जाने रणनीति बनाएको छ। त्यसबेलासम्म ओलीले आफ्ना केही माग पूरा गरिसक्ने मत उनीहरुको छ।

के गर्लान् नेपाल?

२३ फागुनपछि देखिएको विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमै विषयहरु प्रवेश गराएर पुनः छलफल गर्नेगरी बिहीबारको राजीनामा रोक्न ओली सफल भए। तर, एक महिनासम्म पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न ओलीले तदारुकता नदेखाए नेपाल पक्षले अरु कदम चाल्नसक्छ ।

‘ओलीजीले इमानका साथ यो सहमति गर्नुभएको हो भने अब एमाले एकताबद्ध रहन्छ। अन्यथा अरु बाटाहरु रोज्नुपर्ने हुनसक्छ,’ नेपाल समूहका एक नेता भन्छन् ।
अनि संसद भंग ?

२७ गते संसदमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी सांसदको प्रश्नमा जवाफ दिँदै ‘संसद् विघटन नगराउने भए मलाई मत दिनुस्’ भनेका पनि थिए ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने कुनै सांसद (व्यक्ति) लाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिन सक्छिन् ।
तर अहिले विपक्षी दलले जस्तै कुनै सांसदले आफ्ना पक्षमा बहुमत देखाउन सकेन भने कसैको पनि बहुमत आउन सकेन भनेर पहिलेकै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन् ।

बहुमतको आधार प्रस्तुत गरेर कुनै सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सफल भयो भने चाहिँ तत्काललाई संसद् विघटन रोकिन्छ। फेरि यसरी बन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। उसले पनि संसदमा बहुमत पाउन सकेन भने प्रतिनिधि सभा भंगको सिफारिस गर्न पाउँछ ।