ओली सरकारको दिनगन्ती सुरु भएकै हो ?

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं, १५ वैशाख ।

फागुन २३ गते कानुनीरूपमा अलग भएर पेरिसडाँडामा फर्किएपछि माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा बढी सामना गरेको प्रश्न हो– “सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कहिले दर्ता हुन्छ ?

माओवादी केन्द्रसँग त्यसको ठोस जवाफ थिएन । पार्टी कमिटीको बैठकपछि सधैँ ऊ यो प्रश्नबाट सधैँ तर्किन्थ्यो । उम्कन खोज्थ्यो । र, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यस प्रश्नको मूर्त उत्तर दिन सक्दैनथे ।

पार्टीको निर्णय सार्वजनिक गर्ने जिम्मा पाएका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सधैँ एउटै जवाफ फर्काउँथे, “राजनीतिकरूपले हामीले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छौँ । कानुनी हिसाबले मात्रै समर्थन कायम रहेकोजस्तो देखिएको हो । त्यो पनि हामी समय आउनासाथ तुरुन्तै निर्णय लिन्छौँ ।

तैपनि प्रश्न उठ्ने क्रम नरोकिएपछि गत चैत २८ गते कर्णाली प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक २५ प्रतिशत मत नपुग्दा दुःख पाएको बताएका थिए ।

त्यसो त पुस ५ को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमविरूद्ध सडक सङ्घर्ष गरेकाले सरकारलाई समर्थन दिइरहन माओवादी केन्द्रलाई नैतिक संकट थियो ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ध्यान चाँडो चुनाव (अर्ली इलेक्सनतिरै) केन्द्रित भएकाले ऊ निरूपाय बन्न पुगेको थियो । ३२ मत बोकेर बसेको जनता समाजवादी पार्टीको एउटा हिस्सा सरकारसँग तारन्तार छलफलमै रहेकाले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउँदा सरकारतिरै बहुमत पुग्ने हो र संविधानतः सरकार एक वर्ष थामिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छँदै थियो । त्यसले पनि उसलाई खुट्टा सार्न दिएको थिएन । नागरिक समाजबाट निरन्तरजसो आउने आलोचना कण्ठमा राखेरै अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन जुटाउन पार्टी र शीर्षस्थ नेताहरूको घरदैलो गरिरहेको थियो ।

अब एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको मौजुदा सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् । स्थायी कमिटीको मङ्गलबारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जसपाले निर्णय गर्नासाथ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र ओली सरकार ढल्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

त्यसो त सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा कांग्रेससँग कुराकानी मिलिसकेको र जसपा पनि लाइनमा आउने प्रचण्डले बताएका थिए ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यही निष्कर्ष सुनाएका थिए । “अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ । हामी तयार छौँ । हामीले त अनुरोध गरेका हौँ,” प्रवक्ता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए, “नेपाली काङ्ग्रेस बल्लबल्ल तयार भएर आएको छ । जसपा (जनता समाजवादी पार्टी)लाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ । जसपाले निर्णय गर्नुपर्‍यो । उसले निर्णय गर्नासाथ प्रक्रिया अघि बढ्छ । हामी फेरि भन्छौँ– यो निर्णय अब लम्बिनु हुँदैन । निर्णयमा विलम्ब हुनुहुँदैन ।”
संविधान, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि ओली सरकारलाई विस्थापन गर्नु अनिवार्य शर्त बनेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

“प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट भएका शक्तिहरू मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सकियोस् भनेर हाम्रो पार्टीले पहल गरिराखेको छ । त्यसबारेमा हाम्रो स्ट्याण्ड बाइ पोलिसी तपाईंहरूलाई थाहा छँदै छ, त्यससम्बन्धमा जसपाले आवश्यक निर्णय गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले दोहोर्‍याए ।

कहिले दर्ता हुन्छ भन्नेचाहिँ जसपाको निर्णयमा अल्झिएको उनले बताए ।

‘कोभिड नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर’

अघिल्लो वर्ष चैतको ११ गतेबाट लकडाउन सुरु हुनुपूर्व पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए । उनले सार्वजनिक फोरमहरूमा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरेर सबैलाई कोभिड रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने खाँचो औंल्याएका थिए ।

तर, त्यतिबेल तत्कालीन नेकपाका अरू नेताहरूले कुरा पर्न दिएनन् । यहाँसम्म कि, पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायतले नै सरकार हुँदाहुँदै अर्को संयन्त्रको आवश्यकता, उपादेयता नरहेको बताएका थिए ।

अहिले पनि माओवादी केन्द्रले दलीय संयन्त्रको आवश्यकता बोध गरेको । “हाम्रो पार्टीले कोभिड १९ को संवेदनशील विषयलाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, यसलाई जनता आतंकित पार्ने, आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने हतियार नबनाउन पनि आह्वान गरेको छ,” प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “कोभिडको प्रकोपले नागरिकको जीवन रक्षाको प्रश्न, अर्थतन्त्रको प्रश्न, सामाजिक प्रश्न प्रमुख बनेको छ । कोभिड १९ को बहुआयामिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न र मुख्यतया यसको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, चिकित्साकर्मी, जनस्वास्थ्यविद् र सामाजिक संघ–सङ्गठन सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अपिल गरेको छ । साथसाथै यसका निम्ति सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।