ओली सरकार नढल्ने : कांग्रेस डगमगायो,माओबादी डरायो ?

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं, ७ चैत ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन अनौपचारिक रुपमा फिर्ता लिने बताएपनि औपचारिक रुपमा फिर्ता लिन सकेको छैन । ओलीले चलाखीपूर्ण ढंगले आइपरेका समस्या समाधान गर्न आबस्यक कदम आबस्यकता अनुसार चाल्दै गएपछि माओबादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र सत्ता समीकरणबारे प्रष्ट नभएसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डगमगाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बिघटन गरेपछि देश राजनीति अस्थिरतामा प्रवेश गरेको छ । सत्ता समीकरणबारे एमाले, काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मौन रहेको बेला जसपाले आफ्नो माग पुरा गरे सरकारमा जानसक्ने तर्क राखेपछि कांग्रेस सरकारको बिरुद्द अविश्वासको प्रस्ताब लान डगमगाएको छ भने राजपा सरकारमा गए ओली सरकार नढल्ने हुँदा माओबादी आफ्नो २ मुख्यमन्त्री बचाउन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन डराएको छ ।

एकातिर मधेशको जनमत ओलीको विरोधमा छ भने अर्कोतिर रेशम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीको रिहाइको पनि चिन्ता छ भने थारू र मधेशीलाई एक ठाउँमा ल्याउने सम्भावना पनि छ । तर ओलीप्रति मधेश अझै नकारात्मक छ । *ओलीसँगको सम्भावित सहकार्यमा जनता समाजवादी पार्टीका लागि चुनौती र अवसर दुवै छन् । नेकपा एमालेभित्रको माधव नेपाल समूहको अबको भूमिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको भविष्य निर्धारण हुनेछ । यदि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संसदबाट विश्वासको मत पाएमा ओलीविरुद्ध एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन । यसकारण पनि माओवादी केन्द्रले तत्काल समर्थन फिर्ता लिन खोजेको अवस्था छैन ।

संसद पुनर्स्थापना भएपछी हौसिएको यो समुह सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ऋषिराम कट्टेललाई दिने फैसला गरेसंगै सत्ताधारी नेकपा बिघटन भएपछि झस्किएको थियो । नेकपाभित्र बिबाद भइ अनौपचारिक विभाजन भइ दुई समूह रहेको बेला सर्वोच्चले पूर्ववत् अवस्थामै एमाले र माओवादी केन्द्र कायम रहनेगरी फैसला गरेपछि माओबादी केन्द्र अहिले थप सजग बनेको छ । पटक-पटक अनपेक्षित नतिजा आएपछि माओबादी ओली सरकारलाई दिएको समर्थन बिकल्प नभएसम्म फिर्ता नलिने अबस्थामा पुगेको छ । पुर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको अवस्था जस्तै अहिलेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अवस्था नहुन माओबादी सजग बनेको छ ।

सभामुख बन्नु पहिले नै अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन रोक लगाउन माग गर्दै सापकोटाविरुद्ध पूर्णिमाया लामाले रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दा पुसमा नै पेसीमा चढाएको थियो । सापकोटाको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा परेको थियो । तर यो मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला भएको छैन भने हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाई सरेको थियो । तर यो मुद्दामा जतिबेला पनि पेसीमा चढ्न सक्ने हुँदा माओबादी त्रशित छ । सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ऋषिराम कट्टेललाई दिने फैसला गरेसंगै सत्ताधारी नेकपा बिघटन भएजस्तै सापकोटाबिरुद्दको मुद्दामा पनि अर्को अनपेक्षित नतिजा आउन सक्ने भन्दै ओली सरकारलाई दिएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता नलिएको श्रोत बताउँछ। अदालतले सोचे बिपरित निर्णय गरे मान्न बाध्य हुने हुँदा सभामुखबाट सापकोटा राजिनामा दिएर आफूमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिनको लागि बस्नुपर्ने हुन्छ । नेकपाभित्र बिबाद भइ अनौपचारिक विभाजन भइ दुई समूह रहेको बेला सर्वोच्चले पूर्ववत् अवस्थामै एमाले र माओवादी केन्द्र कायम रहनेगरी फैसला गरेको गरेपछि माओबादी आफूहरुमाथि चौतर्फी हमला भैरहेको र अब पनि हुनसक्ने भन्दै अहिले ओलीको बिकल्प नभएसम्म कुनै अप्रिय घटना नहोस भन्दै समर्थन तद्काल फिर्ता नलिने अबस्थामा पुगेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई हातमा लिएर आफूविरुद्ध आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने तयारी गरिरहेको ओली निकट स्रोत बताउँछ । ओली जसपालाई फुटाएर भए पनि आफूविरुद्धको सम्भावित अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्ने पक्का छ । मधेशको माग पुरा गर्न ओली तयार रहेकोले ओलिसंगै सहमति गरेर जानुपर्ने एक समुहको मत छ । ओलीले जसपाको करिव २०-२२ सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याउने र उपप्रधानसहित ९ मन्त्रालय र उपसभामुख पनि दिने सहमति गरेकाले उनले चाहे जसपा जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने श्रोतको दावी छ ।

माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने भएका कारण त्यो खतरा मोल्ने अवस्थामा छैन र भित्री रुपमा १ सय ३८ सांसदकै हस्ताक्षर गराएर मात्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा लागेको श्रोत बताउँछ । सत्ता समीकरणमा नेपाली काँग्रेस-माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गर्ने कि एमालेलाई सहयोग गर्ने विवाद जसपामा छ । जसपाले पहिले दुई वर्षसम्म ओलीलाई समर्थन गरेको हुँदा अहिले पनि त्यो विकल्प फेरि प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा [email protected] मा पठाउनुहोला ।