आज सुनको मूल्य वृद्धि : तोलाको कति छ ? हेर्नुहोस्

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं , ७ मंसिर ।

स्थानीय बजारमासुनको मूल्यमा आज सामान्य वृद्धि भएको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन प्रतितोला रु ३०० ले वृद्धि भएको छ । शुक्रबार पहेँलो धातु प्रतितोला रु ९४ हजारमा कारोवार भएकामा आज रु ९४ हजार ३०० पुगेको छ ।

यस्तै तेजाबी सुन शुक्रबार प्रतितोला रु ९३ हजार ५०० मा कारोवार भएकामा आज रु ९३ हजार ८०० मा कारोवार भएको छ । यस्तै चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ । चाँदी प्रतितोला रु एक हजार २१० मा कारोवार भएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अदालतले माग्यो कागजात

उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाबारे सरकारले गरेका निर्णय र सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको इजलासले उच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी ९अदालतका सहयोगी० पनि मगाएको कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखको छ ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए । भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । त्यही दर्ता बदर हुनुपर्ने भनी अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेको थियो ।

उच्च अदालतले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू झिकाएको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ जेठ १४ र १७ गते, साउन ८ गते र भदौ ३ गते पञ्चायतकालमा जफत भएको व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही निर्णयको गलत अर्थ लगाई अधिग्रहण भएको ललिता निवासको जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट २०४९ सालमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत झिकाउने आदेश पनि अदालतको छ । भूमिसुधारको काम मालपोतबाट भएको, नक्कली मोहीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जग्गा बाँडिएको भन्दै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले चैत २९ र वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई ‘बदनियतपूर्ण’ भन्दै त्यसलाई बदर गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

त्यही निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।उच्च अदालत पाटनले २०६७ मंसिर १६ गते डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले मोहीका नाममा जग्गा बाँड्ने भनी गरेको निर्णय पनि मगाएको छ । त्यतिबेला मोहीसम्बन्धी विवादको निरूपण मालपोत नभई भूमिसुधार कार्यालयबाट हुन्थ्यो ।

भूमिसुधार कार्यालयका अधिकारीहरू गलत ढंगले मोहीलाई जग्गा बाँड्न तयार नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै त्यो काम मालपोतबाट गर्ने भनी विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।