सरकारले धमाधम संविधान विपरीतका कार्य गरिरहँदा कांग्रेस किन चुप ?

जागृति खबर संवाददाता

काठमाडौं, ४ असोज ।

नेकपाले आन्तरिक विवाद मिलाउन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसमा लगेर थन्काएको छ ।

उनलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरेपछि नेकपामा अरु केही नभए पनि शक्ति सन्तुलनको काम भने भएको छ ।

राजनीतिक भन्दा पनि विशिष्ट व्यक्तिलाई मनोनित गर्ने कोटामा सत्तारुढ दल नेकपाले पार्टीको विवाद मिलाउने भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै धेरैलाई मन परेको छैन । पार्टीमा त्याग र समर्पण गर्दै आएका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमलाई माननीय हुने लोभ किन पलाएको होला भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।

चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत राख्ने नेता गौतमको सांसद बन्ने रहर पूरा त भयो तर यसले उनको राजनीतिक उचाई भने ह्वात्तै घटाएको छ। आफैले बनाएको कानुनलाई कुल्चिदा लाग्नुपर्ने होइन र ? उनी पक्षका कतिपय नेताहरुले भने राष्ट्रियसभामा गौतमको आवश्यकता देखेका छन् ।

जसले जे भने पनि गौतमले राष्ट्रियसभामा पुगेर गर्ने वाला केही हैन। युवराज खतिवडा जस्तै मन्त्री बन्ने उनको मुख्य उदेश्य हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजय भोगेका मानिसका निम्ति राष्ट्रियसभाको ढोका बन्द हुने कानुन त प्राव्धान भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको पार्टीले खिल्ली उडाएका छन् ।

के यो लोकतान्त्रिक संस्कार हो ? संविधानमा यति स्पष्ट लेखिएको विषयमा त दलहरु प्रतिबद्ध हुँदैनन्, अपवादहरु खोजी गर्छन भने पर्दापछाडि कस्ता खेलहरु भइरहेका होलान् ? प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने गौतमलाई जसरी मनोनयन गरेका छन् त्यसै गरी कानुनलाई पट्टी लगाएर एक दिन मन्त्री बनाउने पक्का छ त्यसमा कसैले आश्चर्य मान्नु पर्ने छैन ।

यसरी नियम र कानुनको धज्जी उडाउँदै सत्तारुढ दलले धमाधम मनोेनयन र नियुक्ति गर्दा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मुख थुनेर बसेको देख्दा सबै छक्क छन् । कांग्रेस नाम मात्रको विपक्षी भएको छ ।

संविधान विपरितका क्रियाकलाप गर्दा शसक्त विरोध गर्नुपर्नेमा गुमनाम हुँदा हैसित छर्लङग भएको छ । यदि विपक्षी दल चनाखो हुने हो भने पनि सक्तारुढ दलले यसरी मनपरी गर्दै हिड्ने थिएन । संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिमा भागबण्डाको आश्वासन पाएर मक्ख भएको कांग्रेसलाई त्यसै जनताले साइज घटाएका होइनन् भन्ने घटनाक्रमले देखाएको छ।

के प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सांसदहरुको भीडमात्रै हो ? उनीहरुको आफनो कुनै भनाई र मर्म हुँदैन? आफनै घरको बदनाम गर्न खोज्दा पनि कसैले किन चुक्क पनि बोली फुटाएनन् । कार्यपालिकाको छायाँमा बस्नुपर्ने बाध्यता हो र ? प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन खोज्दा संविधानका प्राब्धानहरु एक पछि अर्काे मिचिन पुगेका छन् ।

राम्रो भन्दा पनि हाम्रो भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट हुँदै आएका व्यवहार र क्रियाकलापले नै सबैतिर बेथिती निम्तिएका हुन् । कानुन विपरित ६ महिनासम्म मन्त्री बनाएका युवराज खतिवडालाई नै फेरि उनले छायाँ अर्थमन्त्रीको जिम्मा दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो हर्कतले पार्टीमा प्रभावशाली र सम्भावना बोकेका नेताहरुमा नैरास्यता छाएको छ् ।

देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले कामगर्नु पर्नेमा अहिले ठीक उल्टो भईरहेको छ । नयाँ संविधानका व्यवस्थाहरु बमोजिम देश अगाडि बढ्नु पर्नेमा त्यसभित्रका अपवाद व्यवस्थाबाट देश चलिरहेको थाहा पाउँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरिहरेको छ ।